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सरकार ने DA बढ़ाया, रिटायरमेंट उम्र भी! इस राज्य के कर्मचारियों को नए साल का तोहफा

Andhra Pradesh News: आंध्र प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को नए साल पर दोहरा लाभ मिल सकता है। सरकार ने एक तरह से सरकारी कर्मचारियों को नए साल पर सौगात देने के लिए फैसला ले लिया है। विस्तार से इसके बारे में जानते हैं।
03:58 PM Jan 04, 2025 IST | Parmod chaudhary
सरकार ने da बढ़ाया  रिटायरमेंट उम्र भी  इस राज्य के कर्मचारियों को नए साल का तोहफा

Hyderabad News: आंध्र प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को साल की शुरुआत में दोहरी खुशखबरी मिल सकती है। सरकार ने कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी करने के साथ ही रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने को लेकर फैसला ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक आंध्र प्रदेश सरकार कर्मचारियों के रिटायर होने की उम्र में दो साल का इजाफा कर सकती है। फिलहाल आंध्र प्रदेश में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष है। इसे 62 साल किया जा सकता है। डीए में बढ़ोतरी किए जाने के लंबे समय से कयास लग रहे थे।

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आंध्र प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में भी इस पर चर्चा हुई थी। आखिरकार अब सरकार ने डीए के अलावा रिटायरमेंट आयु में भी बढ़ोतरी का फैसला ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक जल्द इस बारे में आदेश जारी किए जाएंगे। वहीं, कर्मचारियों के रुके सभी बकाया का भुगतान भी जल्द कर दिया जाएगा। AP NGO के प्रदेश अध्यक्ष शिव रेड्डी और महासचिव विद्यासागर का हाल ही में विजयवाड़ा के गांधीनगर एक कार्यक्रम हुआ था।

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इस दौरान रेड्डी और विद्यासागर ने जानकारी दी थी कि यहां के कर्मियों की सभी दिक्कतों को हल करने का आश्वासन सीएम चंद्रबाबू नायडू ने दिया है। कर्मचारियों को जल्द अच्छी खबर मिलेगी। DA के अलावा रुके हुए PRC का भुगतान भी जल्द कर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक अमरावती सीमा के भीतर कर्मचारियों को जल्द भूखंड भी आवंटित किए जाने की मांग की गई है।

सरकार के पास कई मुद्दे पेंडिंग

इसको लेकर वेलागपुड़ी सचिवालय में याचिका दाखिल की गई है। इसके अलावा कर्मचारियों ने सरकार से CPS प्रणाली को समाप्त करने, पुरानी पेंशन प्रणाली को बहाल करने की भी मांग की है। अब सरकार ने डीए और रिटायरमेंट की आयु में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है, जिसे जल्द लागू किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू पीआरसी आयोग की नियुक्ति, बकाया डीए, पुरानी पेंशन प्रणाली शुरू करने जैसे कई मुद्दों पर मंथन कर रहे हैं। कर्मचारियों के हित में और भी फैसले लिए जा सकते हैं।

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