'प्रधानमंत्री को कौन पढ़ा रहा'? लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने संसद को खोदने की क्यों की बात?

Asaduddin Owaisi Speech In Lok Sabha : लोकसभा में भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर बहस हो रही है। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का मुद्दा उठाया। इसे लेकर उन्होंने मोदी सरकार को घेरा और कहा कि इस बिल का मकसद वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को छीनना है।

संसद में क्या बोले ओवैसी?

एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में कहा कि अनुच्छेद 26 पढ़ें, यह धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्था स्थापित करने और बनाए रखने का अधिकार देता है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वक्फ का संविधान से कोई लेना-देना नहीं है। प्रधानमंत्री को कौन पढ़ा रहा है? उन्हें अनुच्छेद 26 पढ़वाएं। लक्ष्य वक्फ संपत्तियों को छीनना है। आप इसे अपनी ताकत के आधार पर छीनना चाहते हैं।

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#WATCH | During discussion on 75th anniversary of adoption of the Constitution of India, AIMIM MP Asaduddin Owaisi says, "Read Article 26, it gives religious denomination, the right to establish and maintain institution for religious and charitable purposes. The Prime Minister… pic.twitter.com/5KOoRAe6Vm

— ANI (@ANI) December 14, 2024

'इस संसद को खोदने के बाद क्या ये मेरी हो जाएगी'

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अनुच्छेद 25 की बातें प्रोफेसनल हैं। आज मेरी बेटियों को सरकारी संस्थानों में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है तो प्रोफेसनल कितना सफल रहा? हरियाणा और राजस्थान में गौरक्षकों को पुलिस जैसे अधिकार दिए गए। उन अधिकारों का दुरुपयोग मॉब लिंचिंग के लिए किया गया। बंगाल के साबिर मलिक को पीट-पीटकर मार डाला गया, बाद में पता चला कि उसने गोमांस नहीं खाया था। जुनैद और नासिर को जिंदा जला दिया गया। आज मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या 500 साल पहले कोई मस्जिद थी। अगर मैं इस संसद को खोदूं और कुछ मिल जाए तो क्या यह मेरी हो जाएगी?

#WATCH | In Lok Sabha, AIMIM MP Asaduddin Owaisi says, "Article 25 talks profess. Today, my daughters are being stopped from weating hijab in government institutions. So, how succesful has profess been?...Practice - In Haryana and Rajasthan, cow vigilantes were given Police-like… pic.twitter.com/1D61RZQ0Si

— ANI (@ANI) December 14, 2024

8 अगस्त को संसद में पेश हुआ था ये बिल

आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा में 8 अगस्त को वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश किया था। संसद में ये बिल पेश होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक हुई। इसके बाद इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का फैसला लिया गया। मुस्लिम पक्ष ने भी इसका विरोध जताया।

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जानें विपक्ष ने क्या लगाया था आरोप?

इसे लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया कि मुसलमानों ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट नहीं किया था, इसलिए उनकी सीटें कम हो गईं। ऐसे में भाजपा ने मुस्लिमों से बदला लेने के लिए वक्फ संशोधन बिल पेश किया। इससे पहले भी ओवैसी ने कहा था कि सरकार वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को खत्म करके उस पर कब्जा करना चाहती है।