नेमप्लेट विवाद पर बाबा रामदेव का बयान, बोले- नाम छिपाने की जरूरत नहीं, काम साफ होना चाहिए

Baba Ramdev Reaction on Nameplate Controversy: उत्तर प्रदेश में नेमप्लेट को लेकर छिड़ा विवाद गहराता जा रहा है। भाजपा की योगी सरकार का फरमान उत्तराखंड में भी लागू हो गया है, लेकिन दुकानों, रेस्टोरेंट, ढाबों, होटलों के बाहर नाम और पहचान की नेमप्लेट लगाने का जो आदेश जारी हुआ है, उसका खूब विरोध हो रहा है।

कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की विरोधी प्रतिक्रिया के बाद अब बाबा रामदेव भी इस विवाद में कूद गए हैं। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि जब बाबा रामदेव को अपनी पहचान किसी को बताने में समस्या नहीं है तो रहमान को दिक्कत क्यों होगी? अपने नाम पर गर्व होता है। मुझे है, सभी को होता है। इसे छिपाने की जरूरत नहीं है, बस अपना काम साफ होना चाहिए।

"अगर रामदेव को अपनी पहचान बताने में दिक्कत नहीं तो रहमान को क्यों"

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— News24 (@news24tvchannel) July 21, 2024

योगी सरकार ने जारी किया यह आदेश

बता दें कि उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने सावन के महीने और कांवड़ यात्रा को देखते हुए एक आदेश जारी किया। इस आदेश के तहत योगी सरकार ने कहा है कि कांवड़ यात्रा वाले रूट पर पड़ने वाले सभी होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और दुकानदार अपने नाम और पहचान वाले बोर्ड लगाने को कहा गया है। उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने भी योगी आदित्यनाथ सरकार के इस आदेश के अपने यहां लागू कर दिया है।

योगी सरकार ने तीर्थ यात्रियों की शुद्धता बरकरार रखने के लिए अपने आदेश में यह भी कहा कि हलाल सर्टिफिकेट के साथ प्रोडक्ट बेचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड पुलिस ने भी नेमप्लेट नहीं लगाने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। योगी सरकार ने फैसले को सबसे पहले मुजफ्फरनगर में लागू किया। पुलिस को फैसले का पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए।

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विरोध जताते हुए यह सब कहा गया

योगी सरकार का नेमप्लेट वाला फैसला सामने आते ही विपक्षी दल आक्रामक हो गए। विपक्षियों का कहना है कि योगी सरकार का फैसला सांप्रदायिकता के खिलाफ है। विभाजनकार नीतियों को बढ़ावा देता है। हिंदुओं को भी अपने धर्म की पवित्रता और शुद्धता बनाए रखने का पूरा अधिकार है। योगी सरकार के इस तरह के फैसले लेने से पहले सभी धर्मों और धार्मिक नियमों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन योगी सरकार इस फैसले को पूरे प्रदेश में लागू करने पर विचार कर रही है, जो सही नहीं है।

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