सैलरी बढ़ाने को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान; 7वां वेतन आयोग कर्नाटक में भी लागू्, जानें कौन-कौन से भत्ते बढ़ेंगे?
7th Pay Commission Effected in Karnataka: कर्नाटक सरकार ने 7वां वेतन आयोग लागू करने की घोषणा कर दी है। आज मुख्यमंत्री सिद्धारमैया वेतन आयोग लागू करने का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। इसे जारी करते ही प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का वेतन करीब 27 प्रतिशत बढ़ जाएगा। वहीं एक अगस्त 2024 से कर्मियों की सैलरी बढ़ने वाला आदेश लागू हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगस्त महीने की सैलरी बढ़कर आएगी।
इससे करीब 7 लाख कर्मचारियों का फायदा होगा। वहीं वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्नाटक के सरकारी खजाने पर हर साल करीब 18 हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। सैलरी नहीं बढ़ने से निराश कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किए जाने का ऐलान कर दिया गया था। इसे देखते हुए पूर्व मुख्य सचिव के सुधाकर राव (Sudhakar Rao) की अध्यक्षता वाले 7वें वेतन आयोग ने मुख्यमंत्री से आयोग की सिफारिशें लागू करने का अनुरोध किया, जिसे उन्होंने मान लिया।
राज्य में 7वां वेतन आयोग लागू करने का ऐलान कर दिया। बता दें कि भारत सरकार द्वारा 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू किया गया था, लेकिन पिछले 8 साल में भी सभी राज्य इसे लागू नहीं कर पाए हैं। आइए जानते हैं कि सैलरी बढ़ने के अलावा और कौन-कौन से भत्ते बढ़ेंगे?
इस तरह बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी
कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार कर्मचारियों को मूल वेतन में 27.5 फीसदी का इजाफा देगी। 15 जुलाई, 2024 को कैबिनेट की बैठक में वेतन आयोग लागू करने का फैसला लिया गया था। 1 जुलाई 2022 तक मूल वेतन में 31% महंगाई भत्ता और 27.5% का फिटमेंट जोड़कर बने वेतनमान को संशोधित करने का फैसला लिया गया। कैबिनेट में लिए गए वेतन आयोग लागू करने के फैसले के बाद कर्मचारियों के मूल वेतन और पेंशन में 58.5% की वृद्धि होगी।
मकान किराया भत्ते में 32% की वृद्धि होगी। ऐसे में एक अगस्त से कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 17,000 से बढ़कर 27,000 रुपये हो जाएगा। अधिकतम वेतन 1,50,600 से बढ़कर 2,41,200 रुपये हो जाएगा। न्यूनतम पेंशन 8500 से बढ़कर 13500 रुपये हो जाएगी और अधिकतम पेंशन 75300 से बढ़कर 120600 रुपये हो जाएगी।
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7वें वेतन आयोग से बढ़ जाएंगे यह भत्ते
- वेतन आयोग लागू होने के बाद किसी दूरस्थ या दुर्गम स्थान पर जाने के लिए मिलने वाला भत्ता 1000 रुपये से लेकर 5300 रुपये प्रति माह हो जाएगा।
- विकलांग महिलाओं के बच्चों के लिए विशेष भत्ता 1500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह हो जाएगा।
- बच्चों की शिक्षा के लिए मिलने वाला भत्ता 2812.5 रुपये प्रति माह और होस्टल के लिए मिलने वाली सब्सिडी 8437.5 रुपये प्रति माह हो जाएगी।
- हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को X, Y, Z कैटेगरी में बांटा जाएगा। Z कैटेगरी को सबसे कम इजाफा मिलेगा, लेकिन 30%, 20% और 10% का हाइक मिलेगा।
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