देशभर में कैसे लागू होगा वन नेशन वन इलेक्शन? 5 पॉइंट्स में जानें पूरी डिटेल
One Nation One Election Implementation: 'वन नेशन वन इलेक्शन' का प्रस्ताव बुधवार को कैबिनेट में मंजूर हो गया। यानी देशभर में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव आयोजित किए जा सकेंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। यह रिपोर्ट 18 हजार 626 पन्नों की है। इस प्रस्ताव को अब कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। इसका मतलब है कि देशभर में एक साथ चुनाव की राह आसान हो गई है। आइए जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन देशभर में कैसे लागू होगा? आगे की क्या प्रक्रिया होगी?
इस तरह लागू होगा वन नेशन वन इलेक्शन
- वन नेशन वन इलेक्शन के तहत फर्स्ट फेज में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने का प्रयास किया जाएगा।
- जबकि दूसरे फेज में लोकल बॉडीज के इलेक्शन को जनरल इलेक्शन के 100 दिन के अंदर करवाने का प्रयास होगा। यानी पंचायत और नगर निकाय के स्थानीय चुनाव आम चुनावों के 100 दिन के अंदर हो सकेंगे।
#WATCH | On 'One Nation, One Election', Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "A large number of political parties across the political spectrum has actually supported the One Nation One Election initiative. When they interact with high-level meetings, they give their input in a… pic.twitter.com/ipv4Y8HT9J
— ANI (@ANI) September 18, 2024
- न नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट की सिफारिशों को देशभर में विभिन्न मंचों पर डिस्कस किया जाएगा। आमजन को भी इसमें हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। नौजवान, करोबारी, पत्रकार समेत कई संगठन इस पर चर्चा करेंगे। इसके लिए एक इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बनाया जाएगा।
- कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब मोदी सरकार इसे संसद में लेकर आएगी। शीतकालीन सत्र में यह बिल संसद में पेश होगा।
- संसद के दोनों सदनों में इसके पास होने के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी कर इसे लागू किया जाएगा। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान ही इसे लागू किया जाएगा। सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची भी बनेगी। साथ ही एक ही तरह का वोटर आईडी बनेगा।
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अश्विनी वैष्णव बोले- राजनीतिक दलों का समर्थन
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि विभिन्न राजनीतिक दलों की बड़ी संख्या में एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन किया है। हमारी सरकार उन मुद्दों पर आम सहमति बनाने में विश्वास करती है, जो लंबे समय में लोकतंत्र और राष्ट्र को प्रभावित करते हैं। इससे हमारा राष्ट्र मजबूत होगा।
