केरल में बड़ा स्कैम, सरकारी कर्मचारियों के खातों में जा रही थी गरीबों की पेंशन; ऐसे खुला राज
Kerala News: केरल में बड़ा घोटाला सामने आने के बाद अब सरकार सख्त हो गई है। सूचना केरल मिशन (Information Kerala Mission) के निरीक्षण में घोटाला सामने आया था। मिशन को पता लगा था कि प्रदेश में 1458 ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं, जो अवैध तौर पर सामाजिक कल्याण पेंशन योजना का पैसा हड़प रहे हैं। इनमें गजेटेड ऑफिसर्स भी शामिल हैं। ये पेंशन सरकार ने गरीब और कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित की थी। पेंशन को लेकर मिल रहीं शिकायतों के बाद केरल के वित्त विभाग ने सूचना केरल मिशन को जांच के लिए निर्देश जारी किए थे। जिसमें ये चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।
वित्त मंत्री ने दी प्रतिक्रिया
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट के ऊपर केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल की प्रतिक्रिया भी आई है। उन्होंने इसे चौंकाने वाला मामला करार दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों ने लाभार्थियों की लिस्ट में अपना नाम डाल दिया। जिन लोगों ने अवैध तौर पर धनराशि ली है, उन लोगों से पाई-पाई की वसूली की जाएगी। ऐसी घटनाएं समझ से परे हैं। इनकी जांच होगी और जो लोग गड़बड़ी में शामिल हैं, उन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज्य कल्याण पेंशन कमजोर और गरीब वर्गों के लिए है। इसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। प्रदेश सरकार मामले में गंभीर है।
बता दें कि पेंशन योजना का लाभ 5 श्रेणियों में 60 लाख लाभार्थियों को मिलता है। प्रदेश सरकार गरीब तबके को हर महीने 1600 रुपये पेंशन देती है। 60 वर्ष से अधिक लोगों और 50 साल से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं को इस योजना में शामिल किया गया है। सरकारी कर्मचारी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। जांच में सामने आया है कि इस योजना का लाभ गजेटेड अधिकारी, कॉलेज प्रोफेसर, सीनियर टीचर तक ले रहे थे। कुल 1458 कर्मचारियों को चिह्नित किया गया है।
योजना से हटाए गए नाम
इनमें 224 सामान्य शिक्षा विभाग, 123 चिकित्सा शिक्षा विभाग और 373 कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के हैं। यही नहीं, होम्योपैथी, तकनीकी शिक्षा, कृषि, राजस्व, सामाजिक न्याय, न्यायपालिका और कॉलेजिएट शिक्षा विभाग के कर्मचारी भी योजना का लाभ ले रहे थे। सरकार इन कर्मचारियों से वसूली करेगी। इस स्कैम के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन लोगों के नाम योजना से हटा दिए गए हैं।
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