भारत में अमीरों की संख्या बढ़ी, कुल आंकड़ा 13000 के पार; रिपोर्ट में दावा

Number Of Ultra-rich In India Knight Frank The Wealth Report 2024: भारत में सबसे ज्यादा अमीर लोगों की संख्या में पिछले साल 6 प्रतिशत का इजाफा हुआ, जिससे यह संख्या बढ़कर अब 13,263 हो गई। यह आंकड़ा 2028 तक करीब 20000 होने की संभावना है। यह दावा नाइट फ्रैंक ने किया है। अल्ट्रा-हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स (UHNWI) ऐसे लोग हैं, जिनकी कुल संपत्ति 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर (तीन करोड़ रुपये) या उससे अधिक है।

'द वेल्थ रिपोर्ट 2024' जारी

रियल एस्टेट एडवाइजर नाइट फ्रैंक इंडिया ने बुधवार को एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'द वेल्थ रिपोर्ट 2024' जारी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत में UHNWI की संख्या 2023 में 6.1 प्रतिशत बढ़कर 13,263 हो गई, जबकि 2022 में यह 12,495 थी। भारत में UHNWI की संख्या 2023 में 13,263 से बढ़कर 2028 तक 19,908 होने की उम्मीद है।

भारत की UHNWI आबादी में काफी इजाफा

नाइट फ्रैंक इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल ने कहा कि भारत की UHNWI आबादी में काफी इजाफा हुआ है। इसमें 50.1 प्रतिशत तक बढ़ोतरी देखने को मिली है। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार, 90 प्रतिशत भारतीय यूएचएनडब्ल्यूआई को उम्मीद है कि इस साल उनकी संपत्ति में इजाफा होगा। वहीं, लगभग 63 प्रतिशत लोगों को उम्मीद है कि उनकी संपत्ति में 10 प्रतिशत से अधिक का इजाफा होगा।

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— Knight Frank India (@KnightFrank_IN) February 24, 2024

8 लाख के पार होगी अमीर लोगों की संख्या

शिशिर बैजल ने कहा कि घरेलू मुद्रास्फीति के जोखिमों को कम करने और दरों में कटौती की संभावना से भारतीय अर्थव्यवस्था में और तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर अमीर लोगों की संख्या अगले पांच वर्षों में 28.1 प्रतिशत बढ़कर 2028 तक 8,02,891 होने का अनुमान है।

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UHNWI की संख्या में 4.2 प्रतिशत का इजाफा

गौरतलब है कि साल 2023 में वैश्विक स्तर पर यूएचएनडब्ल्यूआई की संख्या में 4.2 प्रतिशत का इजाफा देखने को मिला, जिसके बाद यह संख्या बढ़कर 6,26,619 हो गई। इससे एक साल पहले यह संख्या 6,01,300 थी। यह इजाफा 2022 में देखी गई गिरावट से कहीं अधिक है।

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नाइट फ्रैंक रैंकिंग में तुर्किये सबसे आगे

तुर्की UHNWI संख्या में 9.7 प्रतिशत सालाना इजाफा के साथ नाइट फ्रैंक की रैंकिंग में सबसे आगे है। इसके बाद अमेरिका 7.9 प्रतिशत, भारत 6.1 प्रतिशत, दक्षिण कोरिया 5.6 प्रतिशत और स्विट्जरलैंड 5.2 प्रतिशत है।

(पीटीआई इनपुट्स के आधार पर)