CAA से लेकर राम मंदिर तक... लोकसभा चुनाव में छा सकते हैं ये 7 बड़े मुद्दे

Lok Sabha Election 2024 Issues: लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव 7 चरणों में होगा। नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। इस बार के चुनाव में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राम मंदिर (Ram Mandir) समेत 5 बड़े मुद्दे छाए रह सकते हैं। आइए, उनके बारे में विस्तार से जानते हैं...

1- नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA)

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 मार्च को नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) की अधिसूचना जारी की। इसके लागू होने से अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी। यह मुद्दा बीजेपी के 2019 के चुनावी एजेंडे में रहा है। इस बार भी लोकसभा चुनाव में यह मुद्दा छाया रहेगा। बीजेपी अपने चुनाव प्रचार में लगातार इसका जिक्र कर रही है। वहीं, कांग्रेस ने इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं।

#WATCH | Telangana | At Social Media Warriors Meet in Secunderabad, Union Home Minister Amit Shah says, "...We had said that we will bring CAA. Congress party kept opposing it. Our constitution drafters had promised that refugees coming from Bangladesh, Afghanistan and Pakistan… pic.twitter.com/z1IozvfdDc
— ANI (@ANI) March 12, 2024

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2- राम मंदिर

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन किया गया। इस दौरान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। राम मंदिर का मु्द्दा भी बीजेपी के संकल्प पत्र में शामिल था। मंदिर के निर्माण के बाद अब बीजेपी इस मुद्दे को चुनाव प्रचार में जमकर उछाल रही है। वह कांग्रेस पर मंदिर निर्माण न करने का आरोप लगा रही है। वहीं, कांग्रेस ने मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम को बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम बताते हुए इसमें शामिल होने से मना कर दिया था।

विकसित भारत, मोदी की गारंटी
करोड़ों राम भक्तों का किया सपना साकार, 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में हुआ भव्य और विशाल श्री राम मंदिर का निर्माण।
विकसित भारत संकल्प पत्र के लिए सीधा मोदी जी को भेजें अपने सुझाव।
नमो ऐप डाउनलोड करें या 9090902024 पर मिस्ड कॉल करें।… pic.twitter.com/qmrDsTCv8W
— BJP (@BJP4India) March 13, 2024

3- आर्टिकल 370

बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की बात कही थी, जिसे पूरा किया गया है। बीजेपी अपने चुनाव प्रचारों में लगातार इसका जिक्र कर रही है। ऐसे में यह मुद्दा लोकसभा चुनाव में भी छाया रहेगा। हालांकि, विपक्ष जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव न कराने को लेकर सरकार को लगातार घेर रही है।

जम्मू-कश्मीर इसलिए विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र आज खुलकर सांस ले रहा है। बन्दिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। pic.twitter.com/nrhbBqTRzC
— Narendra Modi (@narendramodi) March 7, 2024

4- मोदी की गारंटी बनाम कांग्रेस की गारंटी

कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने 'गारंटी' का जिक्र किया था। तब से यह मुद्दा छाया हुआ है। इसे बीजेपी ने 'मोदी की गारंटी' में बदल दिया। अपने चुनाव प्रचार में लगातार पीएम मोदी 'गारंटी' शब्द का जिक्र कर रहे हैं। वे कहते हैं कि 'मोदी की गारंटी' जरूर पूरी होती है। अब लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने पांच 'न्याय' गारंटी सामने रखी है। ऐसे में इस चुनाव में 'मोदी की गारंटी बनाम कांग्रेस की गारंटी' का मुद्दा छाया रहेगा।

पूरी होती है, मोदी की गारंटी!#PhirEkBaarModiSarkar pic.twitter.com/Ladrzep9hl
— BJP (@BJP4India) March 16, 2024

5- बेरोजगारी

लोकसभा चुनाव 2024 में बेरोजगारी का मुद्दा छाया रहेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान इस मुद्दे को जमकर उछाला। अपनी यात्रा के दौरान उन्हें पेपर लीक का शिकार हुए बेरोजगार युवाओं से बातचीत करते हुए भी देख गया। कांग्रेस इस मुद्दे को जमकर उछालेगी। वहीं, बीजेपी का दावा है कि एनडीए सरकार में बेरोजगारी पर लगाम लगी है। रोजगार मेला के जरिए युवाओं को नौकरी दी गई है। ऐसे में यह मुद्दा भी चुनाव में खूब उछलेगा।

आज आप देश में जितने विज्ञापन देखते हैं, उनमें सच्चाई नहीं दिखती है।
क्या महंगाई कम हुई, बेरोजगारी कम हुई?
BJP सरकार एक तरफ दिखाती है कि बड़े-बड़े इवेंट हो रहे हैं। दूसरी तरफ नोटबंदी, GST जैसे निर्णय लिए जाते हैं, जिससे लोगों की कमर टूट रही है।
आज देश की संपत्ति चंद… pic.twitter.com/RqSN4qMMzq
— Srinivas BV (@srinivasiyc) March 16, 2024

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6- इलेक्टोरल बॉन्ड

सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को बड़ा झटका देते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया। कोर्ट ने एसबीआई से चुनावी चंदा देने वालों के नाम सार्वजनिक करने को कहा। यह मुद्दा भी लोकसभा चुनाव में छाया रहेगा। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा है। वहीं, बीजेपी का कहना है कि उसने कालेधन पर अंकुश लगाने के लिए इस योजना को लागू किया था।

जिन कंपनियों का मुनाफा 20 करोड़ रुपए है, वो 400 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती हैं।
ये पैसा कहां से आया, ये किसका पैसा है?
इलेक्टोरल बॉन्ड साफ तौर से मनी लॉन्ड्रिंग का एक रूट है।
: कांग्रेस महासचिव (संचार) @Jairam_Ramesh जी pic.twitter.com/TDpKTBHmUm
— Congress (@INCIndia) March 17, 2024

7- अमृत काल बनाम अन्याय काल

एक तरफ जहां बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपने पिछले 10 सालों के कार्यकाल को अमृत काल के रूप में पेश कर रही हैं, वहीं कांग्रेस ने इसे अन्याय काल बताया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी इसी पर आधारित थी। ऐसे में दोनों दल इस चुनाव में एक-दूसरे के ऊपर जमकर आरोप-प्रत्यारोप के बाण चलाते हुए नजर आएंगे।

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