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डायबिटीज, हार्ट और लिवर के रोगियों के लिए अच्छी खबर, NPPA ने लिया 41 दवाओं को सस्ती करने का फैसला

National Pharmaceutical Pricing Authority: एनपीपीए ने आम लोगों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। जिसके बाद अब 41 ऐसी बीमारियों की दवाएं सस्ती की जाएंगी, जिसके कारण आम लोगों को ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं। लोगों की ओर से बार-बार दाम घटाने की मांग की जा रही थी।
05:51 PM May 16, 2024 IST | Parmod chaudhary
डायबिटीज  हार्ट और लिवर के रोगियों के लिए अच्छी खबर  nppa ने लिया 41 दवाओं को सस्ती करने का फैसला
41 दवाओं के दाम हुए कम।

Pharmaceutical Department: केंद्र सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। जिसके तहत 41 बीमारियों की दवाओं के दाम घटाए जाएंगे। डायबिटीज, हार्ट और लिवर से जुड़ी बीमारियों से ग्रस्त लोगों को इलाज पर अधिक पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। बताया जा रहा है कि सरकार ने 6 बीमारियों के फॉर्मूलेशन के दाम भी तय कर दिए हैं। केंद्र सरकार का फैसला लोगों के लिए काफी राहत भरा माना जा रहा है। हार्ट और दूसरी बीमारियों को लेकर पहले भी मांग होती रही है कि इनकी दवाओं के दाम कम किए जाएं। एक ही शहर के कई अस्पतालों में इनके मनमाफिक दाम वसूले जाने की बातें सामने आई थी।

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राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) और फार्मास्यूटिकल्स विभाग की ओर से फैसले को लेकर एक अधिसूचना जारी की गई है। जिसमें बताया गया है कि एंटीबायोटिक्स, मल्टीविटामिन और एंटासिड से जुड़ी दवाओं के दाम कम करने का फैसला लिया गया है। फैसले के अनुसार फार्मा कंपनियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे दवाओं के दाम कम होने की जानकारी तुरंत अपने स्टॉकिस्टों और डीलरों को दें। एनपीपीए की 143वीं मीटिंग का आयोजन किया गया था। जिसमें निर्णय लिया गया कि जरूरी दवाओं के दाम कम किए जाएं, जिससे आम लोगों को राहत मिले।

भारत में 10 करोड़ लोग मधुमेह के शिकार

एक अनुमान के मुताबिक भारत में इस समय 10 करोड़ लोग ऐसे हैं, जो डायबिटीज जैसी बीमारियों का सामना कर रहे हैं। यह दुनियाभर के देशों में अव्वल है। दवाओं के दाम कम होने का सीधा फायदा उनको मिलेगा। पिछले महीने फार्मास्यूटिकल्स विभाग की ओर से कहा गया था कि 923 अनुसूचित दवा फॉर्मूलेशन के लिए अपनी वार्षिक संशोधित कीमतें जारी की जाएं। वहीं, 65 फॉर्मूलेशन के लिए संशोधित खुदरा कीमतें जारी करने की बात विभाग ने कही थी। ये फैसला एक अप्रैल से लागू कर दिया गया था।

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