पीएम कुसुम सोलर सब्सिडी योजना क्या है, किसान कैसे उठाएं इसका लाभ? जानिए सबकुछ

PM Kusum Solar Subsidy Yojana 2024: केंद्र सरकार ने किसानों के उत्थान के लिए अनेकों योजनाओं की शुरुआत की है, जिसमें किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, खेत की मिट्टी के लिए हेल्थ कार्ड दिए हैं. केंद्र सरकार ने देश के विकास के साथ साथ किसानों के विकास के लिए इन योजनाओं को शुरू किया है. इसी कड़ी में किसानों के हित के लिए 'पीएम कुसुम सोलर सब्सिडी योजना' लाई गई है. सभी किसान भाईयों को इस योजना के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो इसका लाभ उठाने से वंचित ना रह जाएं.

पीएम कुसुम सोलर सब्सिडी योजना (PM Kusum Solar Subsidy Yojana 2024) के अंतर्गत किसान भाई अपने खेतों में सोलर पंप लगवा सकते हैं. इस योजना में किसानों को सरकार सोलर पंप लगवाने के लिए 90% की सब्सिडी दे रही है, इसमें किसानों को लागत का 10% खर्च करना होगा. ये योजना सरकार लगभग 35 लाख से ज्यादा किसानों के लिए लेकर आई है.

किसानों का क्या होगा फ़ायदा

इसके पहले चरण में सरकार डीजल पेट्रोल से चलने वाले 17.5 लाख पंपों का आधुनिकीकरण कर उन्हें सोलर पंप में बदलने जा रही है. इसका मतलब यह है कि जो किसान अब तक पेट्रोल और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंपों का उपयोग कर रहे हैं, वे अब सौर ऊर्जा की मदद से अपने पंप चला सकेंगे. इससे उन्हें ईंधन और बिजली बिल के खर्च से मुक्ति मिलेगी और मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा.

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कैसे उठाएं लाभ (पहला चरण)

पीएम कुसुम योजना का उठाने के लिए सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट pmkusum.mnre.gov.in पर जाएं.
यहां पर वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें कई विकल्प नजर आएंगे.
इसमें से State Portal Link पर CLICK करें और अपना राज्य चुन लें.
राज्य पर CLICK करते ही आपके सामने एक नई विंडो खुलकर सामने आएगी.
इसमें सोलर पंप सब्सिडी योजना का आवेदन फॉर्म दिखेगा, इसपर CLICK करें.
फॉर्म में जो भी जानकारी मांगी गई हो उसको ध्यानपूर्वक भर दें.
इसके बाद सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा, सबमिट करके रसीद प्रिंट कर लें.

दूसरा चरण

पहला चरण पूरा करने के बाद इसको जांचा जाएगा, अगर सब सही पाया गया तो इसके बाद जमीन का परीक्षण कराया जाएगा. परीक्षण होने के बाद सोलर पंप लगवाने के लिए आपको कुल लागत का 10% ही देना होगा.

ऐसे में अगर आवेदन के लिए कोई विंडो उपलब्ध नहीं है तो सरकार ने हर राज्य के लिए अलग पीएम कुसुम सोलर पोर्टल बनाया है. कृपया अपने राज्य पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें.