'बप्पा को 'अगली तारीख' न देने के लिए CJI का आभार'; उद्धव ठाकरे की स्पीच में BJP और PM मोदी का जिक्र

Uddhav Thackeray Criticized BJP PM Modi: शिवसेना (UBT) के नेता उद्धव ठाकरे ने एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर के दौरे और मुलाकात की आलोचना की। उन्होंने न्याय में देरी को लेकर चिंता व्यक्त की और भारत में लोकतंत्र के अस्तित्व पर सवाल उठाया। उन्होंने मराठवाड़ा जल ग्रिड परियोजना के लिए 1100 करोड़ रुपये जारी करने पर प्रकाश डालकर मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल का बचाव भी किया।

उद्धव ठाकरे ने छत्रपति संभाजीनगर के वैजापुर में एक सार्वजनिक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत के मुख्य न्यायाधीश के घर जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि कि वह गणपति बप्पा को अगली तारीख नहीं देने के लिए CJI को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि मोदी को उनके घर आना था।

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2 साल से लंबित केस पर आड़े हाथों लिया

ठाकरे ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्य न्यायाधीश के घर गए थे और उनकी इस यात्रा की देशभर से बहुत आलोचना हुई। हम न केवल शिवसेना के रूप में, बल्कि पार्टी के माध्यम से अदालत से न्याय मांग रहे हैं। हम यह जानना चाह रहे हैं कि क्या इस देश में लोकतंत्र बचेगा? हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, लेकिन अगर समय पर न्याय नहीं मिलता है तो हमारे पास जाने के लिए बड़ी अदालत है और हम लोगों से न्याय चाहते हैं।

ठाकरे की यह टिप्पणी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के आदेश के खिलाफ शिवसेना (UBT) की याचिका के संदर्भ में आई। उनके गुट को असली शिव सेना के रूप में पेश करना और शिंदे-ठाकरे के खिलाफ विद्रोह करने वाले विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार करने का मामला 2 साल से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मुझे नहीं पता कि यह उम्मीद करना कहां तक ​​उचित है कि माननीय अदालत का फैसला चुनाव से पहले आएगा।

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जल ग्रिड परियोजना पर स्पष्टीकरण दिया

उन्होंने सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन की इस आलोचना को भी खारिज कर दिया कि MVA सरकार ने मराठवाड़ा जल ग्रिड परियोजना के लिए धन देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा वे (विरोधी) चिल्ला रहे हैं कि ठाकरे सरकार ने कुछ नहीं किया। मैंने 1100 करोड़ रुपये जारी किए। अपने संबोधन में ठाकरे ने 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहन' योजना सहित विभिन्न मोर्चों पर राज्य सरकार की आलोचना की।

इस योजना के तहत महिला लाभार्थियों को 1500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि 1500 रुपये की राशि एक मामूली राशि है और कई महिलाओं को इस बात को लेकर संदेह है कि इस पैसे का उपयोग करके अपना घर कैसे चलाया जाए? सरकार लोगों को उनका पैसा वापस दे रही है, लेकिन इसका अनुचित श्रेय ले रही है।

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