यूपी में धड़ाम से गिरेंगे प्रॉपर्टी के दाम, घर खरीदना होगा और भी आसान
Uttar Pradesh Property Rates Decline: देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अगर आप नया आशियाना बनाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज सामने आई है। यूपी की प्रॉपर्टी में जल्द ही भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। जिसके बाद सूबे में फ्लैट और प्लॉट बेहद सस्ते हो जाएंगे। खबरों की मानें तो यूपी सरकार प्रॉपर्टी के दाम एक-चौथाई तक कम करने पर विचार कर रही है।
20-25 प्रतिशत कम होंगे दाम
दरअसल यूपी सरकार राज्य के लिए नई कास्टिंग गाइडलाइन लाने की तैयारी कर रही है। एलडीए के उपाध्यक्ष डॉ इंद्रमणि त्रिपाठी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक रिपोर्ट सौंपी है। जिसमें प्रॉपर्टी के दाम 20-25 प्रतिशत कम करने की सिफारिश की गई है। मुमकिन है कि यूपी कैबिनेट जल्द ही इसे हरी झंडी दिखा सकती है।
बदलेगी 25 साल पुरानी कास्टिंग गाइडलाइन
बता दें कि यूपी में प्रॉपर्टी की कीमत 1999 में बनी कास्टिंग गाइडलाइन से निर्धारित की जाती है। जिसके कारण सम्पत्ति खरीदते समय लोगों को तरह-तरह के कर (टैक्स) चुकाने पड़ते हैं। ऐसे में प्रॉपर्टी की कीमत काफी बढ़ जाती है। यूपी में HIG, MMI और MIG कैटेगरी के घर खरीदने के लिए लोगों को बेसिक मूल्य का 15 कंटीजेंसी और 15 ओवरहेड चार्ज देना पड़ता है। LIG कैटेगरी के मकान पर 15 कंटीजेंसी और 12.50 ओवरहेड चार्ज लगता है। EWS कैटेगरी के मकान खरीदने पर 15 कंटीजेंसी और 10 ओवरहेड चार्ज चुकाना पड़ता है। ऐसे में एलडीए की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने कंटीजेंसी शुल्क में 8 और ओवरहेड में 7.50 प्रतिशत की कमी करने का सुझाव दिया है।
यह भी पढ़ें- NEET 2024 पर बड़ा अपडेट, NTA फिर पहुंची सुप्रीम कोर्ट, बच्चों के सामने हैं 2 विकल्प
कमेटी ने दिए सुझाव
इसके अलावा कमेटी ने कई और सुझाव भी दिए हैं। इंद्रमणि की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी ने भूखंडों पर लगने वाली ब्याज दर कम करने की सिफारिश की है। इसके अलावा तीन साल तक अगर 50 से ज्यादा घर और फ्लैट खाली रहे तो उन्हें अलोकप्रिय घोषित कर दिया जाएगा। वहीं 45 दिन में पूरे पैसों का भुगतान करने पर 6 प्रतिशत और 60 दिन में पूरे पैसे जमा करने पर 5 प्रतिशत की छूट दी जा सकती है।
योगी कैबिनेट जल्द देगी मंजूरी
एलडीए के वित्त नियंत्रक दीपक सिंह के अनुसार फ्लैट और प्लॉट की कीमत कम करने के संदर्भ में नई कास्टिंग गाइडलाइन प्रशासन को भेज दी गई है। 11 जून को अपर मुख्य सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने इस पर बैठक बुलाई थी। योगी कैबिनेट जल्द ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। जिसके बाद समूचे प्रदेश में इसे लागू किया जाएगा।
