'जिले की सभी व्यवस्थाओं जिम्मेदारी कलेक्टर और एसपी की' बैठक में बोले CM मोहन यादव

CM Mohan Yadav Collector and Commissioner Meeting: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश के विकास के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। इसके साथ ही राज्य में कई निवेश प्रोग्राम भी शुरू किए गए है। इसके साथ ही मोहन यादव सरकार राज्य की कानून व्यवस्था पर खास ध्यान दे रही है। इसी के तहत सीएम मोहन यादव ने बीते दिन मुख्यमंत्री निवास के समत्व भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर और कमिश्नर के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में चाहे विकास का प्रश्न हो, सरकारी कामों को प्राथमिकता के आधार करना हो या फिर प्रदेश में कानून-व्यवस्था को बनाए रखना हो, हर एक काम में स्थिति आदर्श बनी रहनी चाहिए। इसकी पूरी जिम्मेदारी कलेक्टर-एसपी का है।

कलेक्टर्स, कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रमुख निर्देश

▶️ फसलों का उपार्जन एवं उपलब्धता के अनुसार खाद का वितरण सही तरीके से हो, ये सुनिश्चित करें।

▶️ नकली बीज के वितरण पर नियंत्रण हो, दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाए।@DrMohanYadav51 @AgriGoI… pic.twitter.com/MP1HQFPg0K

— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) November 22, 2024

कलेक्टर्स और एसपी की होगी जिम्मेदारी

सीएम मोहन यादव ने कहा है कि अपने जिले की सभी व्यवस्थाओं के लिए कलेक्टर्स और एसपी जिम्मेदार होंगे। जिस भी जिले से अनियमितताओं की शिकायतें आएंगी, उस जिले के बड़े अधिकारियों को नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में जन-कल्याण के नजरिए से जिलों के पुनर्गठन के लिए राज्य सरकार ने आयोग का गठन किया है। इस आयोग में कलेक्टर और जन-प्रतिनिधि जरूरी सुझाव देकर अपना सहयोग देंगे। भविष्य में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण दिया जाएगा। इसमें आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने जैसे निर्णय क्रियान्वित किए जाएंगे।

यह भी पढें: MP में वन मंत्री रामनिवास रावत चुनाव हारे, कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ने 7 हजार वोट से हराया

दोषी अधिकारियों होगी सख्त कार्यवाही

इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में धान, ज्वार-बाजरा और सोयाबीन खरीदी से जुड़े काम व्यवस्थित ढंग से पूरे किए जाने चाहिए। जिन जिलों से अनियमितताओं की शिकायत मिलेगी। वहां दोषी अधिकारियों को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। उपार्जन केंद्रों पर जरुरी सुविधाएं होनी ही चाहिए। इसके अलावा खाद, बीज की समय-सीमा में उपलब्धता और बांटने का किया जाना चाहिए। प्रदेश में पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध होने के बावजूद जिन स्थानों से वितरण की अव्यवस्था संबंधित शिकायतें मिलेंगी, वहां दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी।