'MP के किसानों की खुशहाली और बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है राज्य सरकार', CM मोहन यादव का वादा

Madhya Pradesh CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसके साथ ही वह राज्य किसानों के विकास पर भी ध्यान दे रहे हैं। इसी के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के अन्नदाताओं की खुशहाली और बेहतरी के हमेशा नए आयाम स्थापित किये जा रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के अन्नदाताओं को 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि साल 2024-25 की दूसरी किश्त जारी करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 81 लाख से ज्यादा किसानों को 1624 करोड़ रुपये की सहायता राशि ट्रांसफर की जाएगा।

जलवायु परिवर्तन के विषय में दुनिया का पथ प्रदर्शित कर रहा नया भारत...

आज कुशाभाऊ ठाकरे सभागार, भोपाल में "जलवायु परिवर्तन हेतु वैश्विक प्रयास-भारत की प्रतिबद्धता में राज्यों का योगदान" पर आयोजित सम्मेलन में सहभागिता कर अपने विचार साझा किए।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi… pic.twitter.com/gbogVYa4Hj

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) October 28, 2024

केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं

सीएम मोहन यादव ने कहा कि किसानों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ राज्य सरकार की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का भी लाभ मिल रहा है। इन दोनों योजनाओं में किसानों के तहत किसानों को हर साल 12000 रुपये दिए जाते हैं। अब तक मध्य प्रदेश के किसानों के इन योजनाओं के तहत 41,200 करोड़ रुपये दिए चुके है। इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने बताया कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए साल 2024-25 बजट में 66,605 करोड़ रुपये का प्रावधान रख गया है। इसके साथ कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए 0 प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को अल्पावधि फसल ऋण देने की योजना चलाई जा रही हैं। इस योजना के जरिए साल 2024-25 में 23 हजार करोड़ रुपये के फसल ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है।

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सोयाबीन का ई-उपार्जन पोर्टल

इसी मोहन यादव ने कहा कि राज्य में सोयाबीन का केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जा रहा है। इसके लिए राज्य में कुल 1400 केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां पर समर्थन मूल्य पर खरीदी का काम किया जाता है, वो भी ई-उपार्जन पोर्टल के जरिए। उपार्जित सोयाबीन के लिए किसानों को ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था भी की गई है। प्रदेश में सोयाबीन उपार्जन के लिए 3 लाख 44 हजार किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है।