MP: 'किसी एक गांव को आदर्श बनाने की जिम्मेदारी लें पंचायत प्रतिनिधि', कार्यक्रम में बोले कैबिनेट मंत्री
MP Cabinet Minister Prahlad Patel: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार प्रदेश के कोने-कोने तक विकास बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। एक जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अपने-अपने विभागों के साथ मध्य प्रदेश को आदर्श बनाने में लगे हुए हैं। इन दिनों भोपाल में 'आत्मनिर्भर पंचायत- समृद्ध मध्य प्रदेश' कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम में बीते दिन प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल शामिल हुए। प्रोग्राम को संबोधित करते हुए मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि सभी पंचायत प्रतिनिधियों को किसी एक गांव को आदर्श गांव बनाने की जिम्मेदारी लें।
आज “आत्मनिर्भर पंचायत समृद्ध मध्यप्रदेश” संगोष्ठी का समापन दिवस था, जिसमें जिला पंचायत के सदस्य गण शामिल हुये।
पंचायती राज की मूल भावना है कि हम सब मिलकर इस राष्ट्र को समृद्ध बनाने में सहयोग करें।
जिस सौहार्दपूर्ण तरीके से अधिकारों और कर्तव्यों पर चर्चा हुई उसके लिए सभी का आभार। pic.twitter.com/5gAFxYc8Gm— Prahlad Singh Patel ( वृक्ष से जल, जल से जीवन) (@prahladspatel) July 25, 2024
आदर्श गांव बनाने की जिम्मेदारी
प्रदेश मंत्री प्रहलाद पटेल ने सभी स्तरों की पंचायतों के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वह अपनी पसंद के किसी एक गांव को आदर्श गांव बनाने की जिम्मेदारी लें। पदाधिकारी इसके लिए सभी उपलब्ध संसाधनों और अलग-अलग योजनाओं के आपसी कॉडिनेशन के साथ काम कर सकते हैं। पदाधिकारियों की यह कोशिश रंग जरूर लाएगी और वह अपने पसंदीदा का गांव को मॉडल विलेज बना पाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि पदाधिकारी अपने सपनों का गांव बनाने की शुरुआत करें।
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सामुदायिक भवन को लेकर खास फैसला
मंत्री पटेल ने कहा कि जो पंचायतें शहरों से सटी हुई हैं उनकी अपनी समस्याएं और मुद्दे हैं। ऐसी पंचायते अर्ध-शहरी कहलाती हैं। प्रदेश में इस तरह की करीब 1200 पंचायतें हैं। जल्द ही इन पंचायतों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, सदस्यों और अधिकारियों के साथ भी जल्दी ही चर्चा की जाएगी। ठीक इसी तरह से पेसा पंचायतों और वन संरक्षित क्षेत्रों के पास स्थित पंचायतों की हालत भी बाकी पंचायतों से काफी अलग है। जल्द ही उनकी परेशानियों और मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही मंत्री पटेल ने बताया कि जिन पंचायतों की जनसंख्या 5000 से ज्यादा है वहां दो सामुदायिक भवन बनाए जाएंगे।
