CM Mohan Yadav News: प्रदेश में लगातार विकास कार्यों में मोहन सरकार जुटी हुई है। इसी के तहत मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि बैठक में इसके अलावा साइबर तहसील का विस्तार पूरे प्रदेश में करने का फैसला लिया गया। इसके प्रभावी अमल करने के लिए प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय में तहसीलदार के 10 और नायब तहसीलदार के 15 पद और सहायक वर्ग तीन कैटेगरी के तीन अंतरित करने की मंजूरी दी गई।
भृत्य के दो पद आउटसोर्स से भरे जाएंगे। मिशन शक्ति के अंतर्गत सभी जिलों में हब फार इम्पारमेंट फार वूमेन 2025-26 तक संचालित करने और इसके लिए हर एक जिले में सात पदों की स्वीकृति दी गई। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह अस्वस्थ्य होने के कारण जबलपुर से वर्चुअली बैठक में शामिल हुए।
मंत्रि-परिषद द्वारा सिंगरौली जिले की चितरंगी दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 1320.14 करोड़ रुपये की प्रशासकीय मंजूरी प्रदान की गई है। प्रोजेक्ट अप्रूवल से सिंगरौली जिले की चितरंगी तहसील के 132 ग्राम एवं देवसर तहसील के 10 ग्राम लाभान्वित होंगे।
साइबर तहसील का विस्तार करने के लिए 30 पदों की मंजूरी
मंत्रि-परिषद द्वारा साइबर तहसील परियोजना के लिये पर्याप्त अमला उपलब्ध कराए जाने की मंजूरी दी गई। पूरे प्रदेश में विस्तार किए जाने के लिए तहसीलदार संवर्ग के जिलों के लिए स्वीकृत 619 पदों में से तहसीलदार के 10 पद, प्रतिनियुक्ति हेतु रक्षित नायब तहसीलदारों के 55 पदों में से 15 पद और 03 सहायक वर्ग-3 श्रेणी के कर्मचारियों को पद सहित प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय में साइबर तहसील के लिए अंतरित करने की स्वीकृति दी गई। इसी प्रकार 02 भृत्य को आउटसोर्स से नियुक्त किये जाने की मंजूरी दी गई।
ये भी लिए फैसले
- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत कार्यों को करने के लिए प्रशासकीय मंजूरी के लिए इंडेक्स की सीमा में बढ़ोतरी की गई।
- रीवा हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने 87.50 लाख रुपये की देने के निर्णय का अनुसमर्थन।
- गर्मियों में मूंग और उड़द के निस्तारण के लिए एक हजार रुपये की फ्री ऑफ चार्ज गारंटी राज्य सहकारी विपणन संघ को उपलब्ध कराई जाएगी।
- सिंगरौली जिले के चितरंगी दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (Chitrangi Pressurized Micro Irrigation Project) की मंजूरी। 142 ग्रामों लगभग 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी।
ये भी पढ़ें- MP: कब होगा ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन? कलेक्टर ने बताई डिटेल