Madhya Pradesh की मोहन यादव कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर, किसानों को मिलेगी सौगात, पढ़ें डिटेल
Mohan Cabinet Decisions: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की कैबिनेट मीटिंग खत्म हो गई है। इस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में लिए गए फैसलों के संबंध में एमपी के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने जानकारी देते हुए बताया कि अक्टूबर महीने में रीवा में निवेश आएगा। सोयाबीन उपार्जन (Soybean Procurement) की नीति को मंजूरी दी गई है। विधायकों के आवास के लिए 169.13 करोड़ रुपए मंजूरी मिल गई है।
मंत्रियों के बाद विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी अपना इनकम टैक्स खुद ही जमा करेंगे। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के अनुसार, सागर के बाद अब अगली रीजनल इनवेस्टर्स समिट रीवा, नर्मदापुरम और शहडोल में आयोजित होगी। अगली समिट के संबंध में जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाली रीजनल इन्वेस्टर्स समिट 27 सितंबर को सागर में रखी गई है।
सोयाबीन उपार्जन की नीति को मंजूरी
उन्होंने आगे बताया कि सोयाबीन उपार्जन की नीति को मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने इसका समर्थन मूल्य 4892 रुपए तय किया है। वहीं, 25 सितंबर से 20 अक्टूबर तक किसानों का रजिस्ट्रेशन होगा। और 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक खरीदी होगी। 1400 उपार्जन केंद्र बनाए जाएंगे। एमपी वेयरहाउसिंग से इसके भंडारण सुनिश्चित किया जाएगा। मार्कफेड के द्वारा इसका उपार्जन किया जाएगा। पहली बार प्रदेश में सोयाबीन का उपार्जन होगा। भारत सरकार ने 13.68 मीट्रिक टन उपार्जन की मंजूरी दे दी है।
डिप्टी सीएम के अनुसार, विधायकों के आवास के लिए 169.13 करोड़ रुपए मंजूरी दी है। पुराने पारिवारिक खंड क्रमांक 1 और शॉपिंग सेंटर को हटाकर 3 बीचके के 204 आवास रहेंगे। 5 ब्लॉक बनाए जाएंगे। पहले चरण में दो ब्लॉक तोड़कर निर्माण होगा। 2615 वर्ग फीट के आवास होंगे। पीडब्ल्यूडी इसका निर्माण करेगा। पहले पेड़ काटकर नई जगह बनाने का प्रस्ताव था। हरियाली उजाड़ने का विरोध हुआ था, जिसके बाद अब जगह बदली जाएगी।
इन फैसलों पर भी लगी मुहर
- 27 सितंबर को सागर में रीजनल इंड्रस्ट्री काॅन्क्लेव के बाद अक्टूबर में रीवा में होगी रीजनल इंड्रस्ट्री काॅन्क्लेव। इसके बाद होशंगाबाद और शहडोल में होगी रीजनल इन्वेस्टर्स समिट।
- नीमच शहर में 16 किलोमीटर फोरलेन सड़क की मंजूरी दी गई। 133 करोड़ से टू लेन सड़क अब फोरलेन बनाई जाएगी।
- विधानसभा अध्यक्ष औश्र नेता प्रतिपक्ष इनकम टैक्स खुद जमा करेंगे। अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के आए प्रस्ताव को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
- उज्जैन में कान नदी की 479 करोड़ की परियोजना रिवाइज्ड हुई। अब 919 करोड़ की योजना बनाई गई।
- शिप्रा में मिलने वाली कान नदी को डायवर्ट कर गंभीर नदी में मिलाया जाएगा।
- गांधीनगर में हुए रिनूव्ल एनर्जी समिट में हुई मप्र की रिनूव्ल एनर्जी की सराहना।
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