मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता एक करोड़ हेक्टेयर के पार होगी, जानें क्या है CM यादव की पंचवर्षीय स्कीम?

Madhya Pradesh CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश में भाजपा की मोहन यादव सरकार पानी को लेकर होने वाली राज्य के लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए अपनी कोशिश कर रही है। राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को पीने के साथ-साथ सिंचाई के पानी की भी उपलब्धता को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्रालय में जल संसाधन विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सीएम यादव ने विभाग के अधिकारियों से नर्मदा नियंत्रण मंडल और वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल के कामों की समीक्षा ली। बैठक में सीएम मोहन यादव ने बताया गया कि मध्य प्रदेश के सिंचाई क्षेत्र को अगले 5 साल में एक करोड़ हेक्टेयर के पार ले जाएगा।

आज मंत्रालय में जल संसाधन मंत्री श्री @tulsi_silawat जी की उपस्थित में जल संसाधन विभाग, नर्मदा नियंत्रण मंडल एवं वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल के कार्यों की समीक्षा बैठक ली।

आगामी 5 वर्षों में मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता 1 करोड़ हेक्टेयर से अधिक करने हेतु हमारी सरकार नवकरणीय… pic.twitter.com/GAhfqvioK2

— Dr Mohan Yadav (Modi Ka Parivar) (@DrMohanYadav51) March 5, 2024

सीएम यादव का अधिकारियों को निर्देश 

इस बैठक में सीएम मोहन यादव ने विभाग के अधिकारियों के साथ प्रोजेक्ट के काम की समीक्षा की। बैठक में सीएम मोहन यादव ने प्रदेश की सिंचाई क्षमता की जानकारी ली। इसके बाद उन्होने कहा कि वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई योजनाओं के जरिए सिंचित क्षेत्र को बढ़ाया जाए। इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के उन जगहों पर सिंचाई योजनाओं का काम तेज किया जाए, जहां वर्तमान में सिंचाई प्रतिशत बहुत कम है। इसके साथ ही उन्होंने आने वाले 5 सालों में प्रदेश की सिंचाई क्षमता को 93 लाख हेक्टेयर के साथ बढ़ाने के निर्देश दिया।

यह भी पढ़ें: Metro Project: इंदौर-भोपाल के बाद मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में मेट्रो दौड़ाने का प्लान, जानें क्या कहते CM यादव?

योजना कार्य में लाए तेजी 

इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में कार्य बढ़ाने के लिए कहा है। इसके साथ ही ओंकारेश्वर के फ्लोटिंग प्लांट से ऊर्जा उत्पादन का काम जल्द ही शुरू करने के लिए भी कहा है। इसके साथ ही उन्होंने सिंहस्थ 2028 के लिए किए जा रहे काम की विभागों से जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने सिंहस्थ 2028 के काम में तेजी को लेकर जरूरी निर्देश दिए।