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CM मोहन यादव ने बुलाई अल्पसंख्यक विभाग की बैठक, जाति प्रमाण पत्र को लेकर दिए ये निर्देश

Madhya Pradesh CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पिछड़ा वर्ग-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के साथ सरकारी कार्यों की समीक्षा बैठक की। यहां सीएम ने अधिकारियों को जाति प्रमाण पत्र बनाने की व्यवस्था को सरल बनाने का निर्देश दिया है।
01:21 PM Sep 07, 2024 IST | Pooja Mishra
cm मोहन यादव ने बुलाई अल्पसंख्यक विभाग की बैठक  जाति प्रमाण पत्र को लेकर दिए ये निर्देश

Madhya Pradesh CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश के विकास के साथ-साथ राज्य के लोगों के जीवन को भी सरल और बेहतर बनाने का भी काम कर रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार नीतियां बनाई जाती है और उन्हें लागू किया जाता है। इसी के तहत मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीते दिन पिछड़ा वर्ग-अल्पसंख्यक कल्याण तथा विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्ध-घुमन्तु कल्याण विभाग के साथ सरकारी कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों को जाति प्रमाण पत्र बनाने की व्यवस्था को सरल बनाने का निर्देश दिया है।

जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र व्यवस्था का सरलीकरण

सीएम मोहन यादव ने बैठक में जाति प्रमाण पत्र बनाने की व्यवस्था के सरलीकरण जोर देने के साथ ही जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की व्यवस्था को भी जन-सुलभ बनाने का निर्देश दिया है। सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों से कहा कि वह इस काम से संबंधित सभी विभागों के साथ म्यूच्यूअल कोऑर्डिनेशन करे। इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने पिछड़ा वर्ग पोस्ट मेट्रिक गर्ल्स होस्टल में मैस की शुरुआत करने और गर्ल्स होस्टल की सुरक्षा के लिए बाउण्ड्रीवॉल बनाने के निर्देश दिया है। इन गर्ल्स होस्टल में सोलर पैनल भी लगाए जाएंगे। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने बताया कि छात्रवृत्ति के लिए पृथक पोर्टल को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही वर्तमान बजट प्रावधान के अलावा 560 करोड़ रुपये बजट मंजूर किया गया है।

यह भी पढ़ें: मध्य प्रदेश में ‘रेडी मिक्स क्रांकीट’ के लिए बनेगी नीति, CM मोहन यादव ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

सीएम मोहन का विभाग को निर्देश

इसके साथ ही बैठक में सीएम मोहन यादव ने विभाग को निर्देश दिया कि युवाओं को बाजार की मांग के अनुरूप उद्यमिता और व्यवसायों की ट्रेनिंग देने की सरल व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही उन्होंने कंजर, सांसी, पारधी समुदायों के संबंध में पुलिस अधिकारियों की काउंसलिंग करने का भी निर्देश दिया है।

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