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'विकास का मॉडल बन रहा है रीवा', समारोह में बोले मध्य प्रदेश CM मोहन यादव

MP CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रीवा में होने वाले इन्वेस्टर्स मीट को लेकर कहा कि इससे जिले में भारी मात्रा में निवेश के साथ हजारों युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा।
02:16 PM Sep 18, 2024 IST | Pooja Mishra
 विकास का मॉडल बन रहा है रीवा   समारोह में बोले मध्य प्रदेश cm मोहन यादव

MP CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मंगलवार को रीवा जिले के त्योंथर विधानसभा क्षेत्र के चाकघाट में आयोजित समारोह में शामिल हुए। इस समारोह में सीएम मोहन यादव जबलपुर से वर्चुअली शामिल हुए। इस समारोह में उन्होंने 33.68 करोड़ के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। अपने संबोधन के दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि समय के साथ रीवा देश के लिए विकास का मॉडल बन रहा है। इसके साथ ही उन्होंने इन्वेस्टर्स मीट को लेकर कहा कि इससे खनिज, टूरिज्म और कृषि आधारित उद्योगों में भारी मात्रा में निवेश के साथ जिले के हजारों युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा।

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विकास की उड़ान भरने को तैयार विन्ध्य

सीएम मोहन यादव ने कहा कि रीवा के एयरपोर्ट के साथ विन्ध्य विकास की उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। विन्ध्य में विकास के सभी संसाधन मौजूद हैं। इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने अगले महीने रीवा में होने वाली इन्वेस्टर्स मीट को लेकर कहा कि इससे विंध्य क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। उन्होंने कहा कि इस इन्वेस्टर्स मीट जरिए जिले को पर्यटन, खनिज और कृषि आधारित उद्योगों में भारी मात्रा निवेश आने की संभावना है। इस निवेश के साथ जिले के हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा राज्य सरकार दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूध उत्पादक किसानों को बोनस देगी। इन सभी बातों के साथ रीवा धीरे-धीरे विकास का मॉडल बन रहा है।

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इन विकास कार्यों मिली मंजूरी

सीएम मोहन यादव ने आगे कहा कि राज्य सरकार विन्ध्य के विकास के लिए हर संभव सहायता देगी। उन्होंने बताया कि रीवा में जल्द ही एयरपोर्ट का शुभारंभ किया जाएगा। इससे क्षेत्र में उद्योगों के विकास को रफ्तार मिलेगी। जिले के त्योंथर में 5 एकड़ जमीन पर स्टेडियम बनवाया जाएगा। इसके लिए लोनी बांध और इसकी नहरों के जीर्णोद्धार के लिए 507 लाख रुपये के एस्टिमेट को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा रीवा में सिंचाई परियोजनाओं के लिए 4 हजार करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

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