छुट्टी पर नहीं जाएंगे मध्य प्रदेश के सरकारी स्टाफ, CM मोहन यादव का सख्त निर्देश
CM Mohan Yadav on Government Staff Leave: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश के विकास के साथ-साथ राज्य के लोगों की भलाई की भी पूरा ध्यान रख रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से राज्य में 30 सितम्बर तक भारी बारिश की संभावना का अनुमान लगाया गया है। इसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीते दिन अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में सीएम मोहन यादव ने भारी बारिश की संभावना को देखते हुए कहा कि अतिवर्षा और बाढ़ की स्थिति में भी सरकारी अधिकारी-कर्मचारी छुट्टी पर नहीं जाएंगे। इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए भारी बारिश के बीच भी आम लोगों का जीवन सामान्य रखने के लिए समय रहते जरूरी सावधानियां बरतने को कहा है।
मुख्यमंत्री निवास, भोपाल स्थित समत्व भवन में आज वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर में अतिवृष्टि से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिये संचालित रेस्क्यू सहित राहत एवं बचाव कार्यों की विस्तृत समीक्षा की।
सम्बन्धित विभागों को शीर्ष प्राथमिकता और पूर्ण संवेदनशीलता के… pic.twitter.com/wpPQ6WnCH5
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) September 12, 2024
सीएम का अधिकारियों को निर्देश
बैठक में सीएम मोहन यादव ने कहा कि भारी और बाढ़ की स्थिति में लोगों के जीवन की सुरक्षा को बड़ी प्राथमिकता दी जाए। अगर भारी बारिश की वजह से किसी तरह की जनहानि हुई तो उसके लिए संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार माना जाएगा। भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित लोगों को सुरक्षा और सुविधा प्रदान करने के लिए राहत शिविर लगाएं जाए। इसके साथ ही इसमें सामाजिक संस्थाओं का सहयोग भी लिया जाएं। वर्षा का चक्र बदलने की वजह से सितंबर महीने में जितनी बारिश होनी चाहिए, उससे अधिक हो रही है। सीएम मोहन अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समय रहते निचली बस्तियों में रहने वालों को सतर्क किया जाए और जरूरत के अनुसार उन्हें राहत शिविरों में शिफ्ट किया जाए। राहत शिविरों में स्वच्छ पीने का पानी और दवाई आदि की व्यवस्था होनी चाहिए।
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फसलों के नुकसान का आंकलन
इस दौरान सीएम मोहन यादव ने आगे कहा कि अधिकारियों को बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान का आंकलन और पशु हानि का सर्वे शुरू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने आगे कहा कि सर्वे के बाद राहत राशि के वितरण में जरा भी न हो, बाढ़ और अतिवृष्टि से पीड़ितों को राहत देने के लिए पर्याप्त बजट मौजूद है।
