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मध्य प्रदेश के हर जिले में बिजनेस वुमन के लिए लगेंगे साप्ताहिक हाट, बढ़ेंगी एक्सपोर्ट सुविधाएं

Weekly Haat For Women Businessmen: मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव ने कहा कि मजदूरों के बकाया भुगतान से संबंधित मामलों को समय से निपटाने का काम जल्द होना चाहिए।
03:32 PM Sep 19, 2024 IST | Deepti Sharma
मध्य प्रदेश के हर जिले में बिजनेस वुमन के लिए लगेंगे साप्ताहिक हाट  बढ़ेंगी एक्सपोर्ट सुविधाएं
Weekly Haat For Women Businessmen

Weekly Haat For Women Businessmen: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लगातार विकास कार्यों को करने में जुटी हुई है। प्रदेश का विकास तभी हो सकता है, जब वहां की महिलाएं सशक्त हों। ताकि महिला अपने काम को और ज्यादा बढ़ा सके। इसी में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि भोपाल हाट और प्रदेश के अन्य स्थानों पर महिला व्यवसायियों के लिए साप्ताहिक महिला हाट में अलग-अलग उत्पादों की बिक्री की व्यवस्था की जाए। छोटे, घरेलू उद्योगों से जुड़े लघु व्यवसायियों को उनके उत्पाद के ऑनलाइन विक्रय की सुविधाएं उपलब्ध कराएं। ऐसे प्रोडक्ट बनाने का लक्ष्य रखें जो प्रदेश और देश में बिकने के साथ ही भविष्य में निर्यात किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को मंत्रालय में कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।

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इस बैठक में विभाग के राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल मौजूद थे। इंदौर, नागदा, रतलाम और ग्वालियर के अलग-अलग मिलों के साथ ही अन्य मिलों के श्रमिकों की पुरानी बकाया राशि दिलवाई जाएगी। उन्होंने सतना, ग्वालियर में श्रमिक कल्याण केंद्र बनाने के लिए कहा है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि दोना-पत्तल निर्माण जैसे छोटे उद्योगों में प्लास्टिक के स्थान पर वनस्पतियों से प्रोडक्ट्स के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाए। मूर्ति शिल्पकारों को उन्नत प्रशिक्षण दिलवाएं। धार्मिक महत्व के स्थानों पर भगवान जी के कापड़ा निर्माण कार्य के लिए भी स्थानीय लोगों को दक्ष बनाएं, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ मिल सके। बांस उत्पादकों को प्रोत्साहन देकर अगरबत्ती निर्माण जैसे कुटीर उद्योगों को लाभान्वित करें। जरूरत होने पर नदियों के किनारे बांस के पौधे लगाएं। लाड़ली बहनों को हैंडलूम से जोड़ा जाए।

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नए खुलने वाले उद्योगों के पास ही श्रमिकों के लिए विकसित हो रहवास सुविधा

श्रम विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों के पास श्रमिकों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। नए उद्योग जहां स्थापित हो रहे हैं, वहां श्रमिकों के लिए रहवास सुविधा हो। औद्योगिक क्षेत्रों में झुग्गी-बस्तियों का नियंत्रण भी इससे हो सकेगा। श्रम विभाग द्वारा इस्कान जैसी संस्थाओं से संपर्क कर उनकी तर्ज पर भोजन व्यवस्था भी प्रारंभ की जाए। रोजगार आधारित उद्योगों के लिए औद्योगिक संस्थान में ही प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाए। बैठक में श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि 16 नगर निगम क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए आदर्श रैन बसेरे बनाए जा रहे हैं।

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