मध्य प्रदेश में एसएसजी फर्निशिंग सॉल्यूशन करेगा बड़ा इंवेस्टमेंट, CM मोहन यादव की मौजूदगी में साइन हुआ MoU
SSG Furnishing Solution Signed MoU MP Govt: मध्य प्रदेश के ग्वलियर में हुए 'रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव' की चर्चा काफी जोरो पर रही हैं। इस 'रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव' में 3500 से अधिक निवेशक और बाकी लोग शामिल हुए था। राज्य में ग्वलियर रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के जरिए 8 हजार करोड़ रुपये का निवेश आया है। 35000 रोजगार के मौके पैदा होंगे। मध्य प्रदेश के इस विकास में उत्तर प्रदेश के बस्ती के उद्योगपति चंद्रभूषण मिश्र ने भी काफी बड़ा योगदान दिया है। एसएसजी फर्निशिंग सॉल्यूशन के फाउंडर चंद्रभूषण मिश्र प्रदेश में 750 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे।
कॉन्क्लेव में साइन हुआ MoU
ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में चंद्रभूषण मिश्र ने मुख्यमंत्री मोहन यादव, बाकी के राजनीतिक और औद्योगिक जगत की कई हस्तियों मिले। इस दौरान सभी लोगों की मौजूदगी में एसएसजी फर्निशिंग सॉल्यूशन और राज्य सरकार के बीच MoU साइन किया गया। इस MoU के अनुसार, मध्य प्रदेश में हो रहे इस निवेश के जरिए उत्तर प्रदेश के बस्ती के लोगों की यहां रोजगार दिया जाएगा।
रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, ग्वालियर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और एसएसजी फर्निशिंग सॉल्यूशन लिमिटेड के डायरेक्टर श्री भूषण मिश्रा के बीच निवेश के संबंध में महत्वपूर्ण वन-टू-वन चर्चा।@DrMohanYadav51@SSGBlinds#DrMohanYadav #CMMadhyaPradesh#FutureReadyMadhyaPradesh#RICGwalior… pic.twitter.com/Ld6ChdPxZ1
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) August 28, 2024
750 करोड़ रुपये का इंवेस्ट
चंद्रभूषण मिश्र ने बताया कि एसएसजी फर्निशिंग सॉल्यूशन की तरफ से मध्य प्रदेश में टेक्निकल टैक्सटाइल्स के तहत टेक्नीकल कपड़े, औद्योगिक फैब्रिक और प्रोटेक्टिव क्लोदिंग के प्रोडक्टशन के लिए फैक्ट्री लगाई जाएगी। इस फैक्ट्री में 1 साल के अंदर एक करोड़ मीटर कपड़े तैयार करने की प्लानिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि 750 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस इंडस्ट्री में 3 साल के भीतर प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा।
एसएसजी फर्निशिंग का MP प्रोजेक्ट
चंद्रभूषण मिश्र ने आगे बताया कि सिर्फ एसएसजी फर्निशिंग के प्रोजेक्ट के जरिए ही करीब 4500 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें भी 60 फीसद रोजगार का मौका महिलाओं को मिलेगा और 5 फीसद दिव्यांग लोगों को मिलेगा। इस प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश के साथ- साथ बस्ती के लोगों को वरीयता दी जाएगी।
