मध्य प्रदेश में गोवंश बचाने में जुटी सरकार, 600 गौशालाएं बनाई, 450 करोड़ का सालाना बजट, पढ़ें पूरी डिटेल

Madhya Pradesh Mohan Yadav Government: मध्य प्रदेश में भाजपा की मोहन यादव सरकार राज्य के विकास और प्रदेशवासियों के जीवन को निखारने के लिए लगातार काम कर रही है। मोहन यादव सरकार मध्य प्रदेश की जनता के साथ-साथ यहां की गायों के जीवन को भी सुधारने में लगी हुई है। इसके लिए राज्य में 1900 से अधिक गौशालाएं बनाई गई हैं, जिसके लिए 450 करोड़ रुपये का सालाना बजट रखा गया है। इन गौशालाओं में 3.25 लाख से अधिक आवारा गायों को रखा गया है।

करके मध्य प्रदेश शासन को दिए गए। पूरे प्रदेश में 10 गौ आधारित मॉडल गौशाला बनाने, प्रत्येक जिले में एक गौशाला को डॉक्यूमेंट और डिजिटल बनाने, प्रदेश और संभाग स्तर पर विभिन्न विभागों का गठन करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णयों को पारित किया गया। #DilipDhanrajGupta #GCCI #RGSS pic.twitter.com/xpTGejkvXV

— DILIP D GUPTA दिलीप धनराज गुप्ता (@dilipguptamp) March 7, 2024

5 सालों में 26 गुना बढ़ा गायों का फंड

मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों में गायों का फंड 26 गुना बढ़ा है। प्रदेश सरकार यह साल गौवंश रक्षा के वर्ष के तौर पर मना रही है। लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले राज्य सरकार ने मार्च महीने में ही एक गाय के लिए 20 रुपये प्रति दिन के खर्चे को 40 रुपये प्रति दिन कर दिया था। इसके साथ ही सरकार ने राज्य के सभी गौशालाओं के वार्षिक अनुदान को बढ़ाने की बात कही है। फिलहाल हाल गौशालाओं का वार्षिक अनुदान 225 करोड़ रुपये है, जिसे बढ़ाकर 450 करोड़ रुपये किया जाएगा।

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600 गौशालाएं निर्माणाधीन

प्रदेश में 1,900 से अधिक गौशालाएं संचालित हैं, जिसमें करीब 3.25 लाख गायों को रखा गया है। वहीं अभी राज्य में 600 गौशालाएं अभी निर्माणाधीन हैं। इसमें से हर एक गौशाला के बनने में 15 करोड़ रुपये की लागत लगने वाली है। जब 600 गौशालाओं के निर्माण का काम पूरा हो जाएगा, तो यहां पर एक लाख से अधिक निराश्रित गायों को रखा जाएगा। इन गौशालाओं में सरकार हर साल 140 करोड़ रुपये वार्षिक अनुदान राशि देगी। हालांकि प्रदेश की सरकार की इतने सब कुछ करने के बाद भी सड़कों पर आवारा गायों की समस्या बनी हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश की सड़कों पर 6 लाख से ज्यादा आवारा गाय घूम रही हैं।