आम बजट में MP के विकास को मिले पंख, 98 हजार करोड़ के साथ मोहन सरकार बदलेगी राज्य की दशा
Madhya Pradesh And Union Budget 2024: मध्य प्रदेश को डबल इंजन की सरकार का लाभ अब और ज्यादा मिलेगा। इससे विकास की गाड़ी सरपट दौड़ेगी। साल 2024-25 में राज्य को केंद्रीय करों में 98 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 11,205 करोड़ रुपये अधिक हैं। इसी तरह केंद्रीय सहायता अनुदान 44 हजार करोड़ रुपये मिल सकता है। विशेष केंद्रीय सहायता योजना में 11,700 करोड़ रुपये मिल सकते हैं। यह राशि बिना ब्याज के केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। पिछले दो वर्ष में मिली केंद्रीय करों की हिस्सेदारी को देखा जाए तो 2022-23 में 64107 करोड़ रुपये केंद्रीय करों से प्रदेश को मिले थे और यह राशि पिछले वर्ष 2023-24 में बढ़कर 86,702 करोड़ हो गई थी यानी दो वर्ष में मध्य प्रदेश को 33,893 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक बढ़त मिली है।
डबल इंजन की सरकार कैसे करती है काम
- सरकार का जोर पूंजीगत निवेश बढ़ाकर अधोसंरचना विकास को गति देने का है।
- इससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं और रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं।
- इसके लिए राशि की व्यवस्था केंद्र और राज्य सरकार, मिलकर करते हैं।
- राज्य सरकार स्वयं के संसाधनों के अलावा केंद्रीय करों से राशि हासिल करती है।
- केंद्र सरकार GST सहित अन्य करों के माध्यम से राज्य को आर्थिक मदद देता है।
- मध्य प्रदेश को इस वर्ष केंद्र से 97 हजार 907 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है।
क्या है विशेष केंद्रीय सहायता योजना
इसी तरह केंद्रीय सहायता अनुदान भी 44 हजार करोड़ रुपये से अधिक का होगा। यह राशि अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से मिलती है। विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत 10 हजार 910 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भेजे गए थे। 4, 318 करोड़ रुपये की मंजूरी मिल चुकी है। बजट में इस योजना अंतर्गत राशि को एक लाख 30 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर एक लाख 50 हजार करोड़ रुपये किया गया है। इसके अनुसार प्रदेश को 11,700 करोड़ रुपये मिल सकते हैं।
मध्य प्रदेश को किस कर से कितनी राशि मिलेगी
टैक्स राशि (करोड़ रुपए)
आयकर 33,859/-
कॉरपोरेशन टैक्स 29,399/-
जीएसटी 29,249/-
कस्टम 4,322/-
एक्साइज ड्यूटी 911/-
सर्विस टैक्स 3.22/-
अन्य कर 160/-
कुल 97,986/-
MP में प्राकृतिक खेती की संभावना
पिछले कुछ समय में दलहन और तिलहन फसलों का रकबा राज्य में बढ़ा है। केंद्र सरकार के इस मिशन के कारण इसमें और भी ग्रोथ होने की उम्मीद है। इसी प्रकार नेचुरल खेती की संभावना भी मध्य प्रदेश में काफी है। इसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग की सुविधा होने से मध्य प्रदेश को खासा लाभ मिलेगा। यही नहीं, देश में प्रस्तावित 10 हजार बायो रिसर्च सेंटर में से ज्यादातर मध्य प्रदेश में ही बन सकते हैं। इसी प्रकार इंडस्ट्रियल कारीडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंडस्ट्रियल पार्क, क्रिटिकल मिनरल मिशन से भी मध्य प्रदेश को ही सबसे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है।
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