शिवराज चौहान को पीएम मोदी ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, बड़े प्रोजेक्ट की करेंगे मॉनिटरिंग
PM Narendra Modi Big Responsibility to Shivraj Chauhan: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल पीएम मोदी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग ग्रुप का गठन किया है। इस मॉनिटरिंग ग्रुप का पीएम मोदी की तरफ से घोषित योजनाओं, केन्द्रीय बजट, अधीनस्थ विधान और बाकी बुनियादी ढांचों के प्रोजेक्ट के काम की समीक्षा करना होगा।
LIVE: माननीय श्री @ChouhanShivraj जी द्वारा भारतीय कृषि जैवप्रौद्योगिकी संस्थान, रांची में एससी-एसटी किसानों के प्रशिक्षण और सुविधा हेतु बहुउद्देशीय केंद्र का शिलान्यास।@AgriGoI@IIAB_Ranchi https://t.co/59vdL3Dtw2
— Office of Shivraj (@OfficeofSSC) October 6, 2024
मॉनिटरिंग ग्रुप की पहली बैठक
इस नई मॉनिटरिंग ग्रुप की पहली बैठक 18 अक्टूबर को पीएम ऑफिस में हुई थी। इस बैठक में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सहित भारत सरकार के सभी सचिव शामिल हुए थे। इसके अलावा अतिरिक्त सचिवों और संयुक्त सचिवों के स्तर के वरिष्ठ अधिकारी जो प्रधानमंत्री की तरफ से घोषित अलग-अलग योजनाओं के लिए नोडल अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे, उन्हें भी निगरानी समूह की बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया। इस बैठक में शामिल अधिकारियों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को साल 2014 से लेकर अब तक के एनडीए सरकार द्वारा घोषित प्रोजेक्ट की प्रगति की निगरानी के लिए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी हैं।
यह भी पढ़ें: CM मोहन यादव ने पत्नी सीमा यादव के साथ मनाया करवा चौथ, बोले- दुनिया में सबसे अनोखी हैं भारतीय नारी
इन प्रोजेक्ट की करेंगे मॉनिटरिंग
फिलहाल सरकार की तरफ से इस निगरानी समूह के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान से कई योजनाओं की समीक्षा करने की उम्मीद है। इसमें प्रधानमंत्री के पोर्टल में सूचीबद्ध घोषणाएं, पीएम मोदी द्वारा शुरू की गए प्रोजेक्ट, बजट घोषणाएं, अधीनस्थ विधान या कानून जिनके लिए नियम अभी बनाए जाने हैं और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के काम की समीक्षा शामिल है। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान संबंधित सचिवों को यह भी बताएंगे कि यदि कोई परियोजना पिछड़ रही है या उसे सर्वोच्च कार्यालय से अंतर-मंत्रालयी समर्थन की जरुरत है।