Dargah Demolished: मुंबई के माहिम में 'अवैध' दरगाह पर चला BMC का बुलडोजर, राज ठाकरे ने की थी शिकायत
Dargah Demolished: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने गुरुवार को शहर के माहिम क्षेत्र में एक दरगाह को ध्वस्त कर दिया। इस संबंध में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने शिकायत की थी। राज ठाकरे ने दावा किया कि संरचना अतिक्रमित भूमि पर बनाई गई थी।
माहिम क्रीक स्थित दरगाह को गुरुवार सुबह भारी पुलिस बल के बीच बुलडोजर से गिरा दिया गया। मलबे को साइट से साफ किया गया और ट्रकों में भरकर ले जाया गया। बता दें कि बुधवार को अपने गुड़ी पड़वा संबोधन में राज ठाकरे ने एक क्लिप शेयर किया था और दावा किया कि मुंबई में माहिम तट पर एक अवैध दरगाह बन गई है।
Maharashtra | Demolition drive started at the encroached site of 'Dargah' amid heavy police deployment at Mahim beach in Mumbai after MNS chief Raj Thackeray yesterday alleged that a Dargah is being built here illegally. pic.twitter.com/G0yx2c2Wq2
— ANI (@ANI) March 23, 2023
राज ठाकरे ने पूछा- ये दरगाह किसकी है?
राज ठाकरे ने कहा, “यह दरगाह किसकी है? क्या यह मछली की है? यह दो साल पहले नहीं थी… अगर अवैध निर्माण को तुरंत नहीं गिराया गया, तो हम उसी स्थान पर एक विशाल गणपति मंदिर का निर्माण करेंगे।”
दरगाह का वीडियो (ड्रोन फुटेज) मनसे के आधिकारिक ट्विटर हैंडल की ओर से शेयर किया गया था। महाराष्ट्र सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए राज ठाकरे ने कहा कि माहिम में समुद्र में एक नया ‘हाजी अली’ दरगाह निर्माणाधीन था।
संपूर्ण व्हिडीओ : सन्मा. राजसाहेबांनी आज एक अत्यंत महत्त्वाची बाब समोर आणली… सरकारचं/प्रशासनाचं दुर्लक्ष झाल्यावर काय होतं ते पहा… माहीमच्या मगदूम बाबा दर्ग्याच्या इकडे समुद्रात हे अनधिकृत बांधकाम केलं. २ वर्षांपूर्वी हे काहीच नव्हतं. (https://fujifilm-x.com/) इथे नवीन हाजीअली तयार करणं सुरु आहे.… pic.twitter.com/BQ2CH1NmCb
— MNS Adhikrut – मनसे अधिकृत (@mnsadhikrut) March 22, 2023
महाराष्ट्र के मंत्री दीपक केसरकर क्या बोले?
अवैध दरगाह पर बुलडोजर चलाए जाने को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री दीपक केसरकर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अब एक सरकार है जो बालासाहेब ठाकरे के रास्ते पर चलती है। राज ठाकरे ने उस मुद्दे को उठाया जो पहले बालासाहेब ठाकरे ने उठाया था। कोस्टल रेगुलेशन जोन (सीआरजेड) के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है और अगर समुद्र में किसी तरह का निर्माण करना है तो सीआरजेड के तहत अनुमति ली जाए।