सरकारी बस सेवा को मजबूत करने में लगी पंजाब सरकार, PRTC को मिलेंगी 400 नई बसें
Punjab PRTC New Buses: पंजाब सरकार नए साल पर 400 नई बसें पीआरटीसी के लिए खरीदने जा रही है। इससे सरकारी बसों में सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी।
पंजाब में हर साल करोड़ों लोग बसों में सफर करते हैं। प्रदेश में आज भी कई ऐसे रूट हैं, जहां लोगों को बस सेवा उपलब्ध न होने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रदेश के कई गांव, कस्बे और ब्लॉक में सरकारी बसों के रूट की कमी है।
इन बातों को ध्यान में रखते हुए ट्रांसपोर्ट विभाग ने नई बसें खरीदने का टेंडर जारी कर दिया है। पंजाब में सरकारी बसों में लोगों का सफर और आसान और सुरक्षित होने वाला है।
🚍 Punjab’s public transport is getting a major upgrade!
The Akali-BJP govt. destroyed PRTC by promoting their own travel companies, and Congress only added corruption.
Now under the leadership of CM @BhagwantMann and concrete efforts of Transport Minister @Laljitbhullar are… pic.twitter.com/T9rWkbwXWq— AAP Punjab (@AAPPunjab) November 2, 2024
दरअसल, सरकार PRTC के बेड़े में करीब 577 नई बसें जोड़ने की तैयारी कर रहा है। जिसमें से 400 बसों के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। उम्मीद है कि जनवरी 2025 में पीआरटीसी को 200 बसें मिल जाएंगी, जबकि बाकी बसें मई तक सड़क पर उतार दी जाएंगी।
पीआरटीसी के पास करीब 704 बसें
इसके अलावा सरकारी कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों को भी पक्का करने की रणनीति बनाई जा रही है। जल्द ही इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में लाया जाएगा।
हालांकि, सरकार इस समय सरकारी बस सेवा को मजबूत करने में लगी हुई है। साथ ही इसे निजी बसों की तर्ज पर बेहतर बनाया जा रहा है। मौजूदा समय की बात करें तो पीआरटीसी के पास करीब 704 बसें हैं, जो अब बढ़कर 1100 हो जाएंगी।
इसके साथ ही प्रतिदिन 1.25 करोड़ रुपये की बस सेवा लोगों को मुहैया करायी जाती है। पीआरटीसी ने साल 2021-22 की तुलना में साल 2023-24 में 263.39 करोड़ रुपये से अधिक कमाई का रिकॉर्ड बनाया है। 2022-23 के लिए आय बढ़कर 870.48 करोड़ रुपये हो गई है।
600 बसों के परमिट रद्द
इससे पहले राज्य सरकार ने करीब 600 बसों के परमिट रद्द कर दिए थे। मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर का कहना है कि नियमों को तोड़कर टेंडर जारी किए गए हैं। इससे छोटे बस चालक पूरी तरह से बर्बाद हो गए।
बस सेवा कुछ परिवारों तक ही सीमित थी। वहीं, इससे सरकार को घाटा हो रहा था। इस प्रक्रिया को आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इन चीजों की समय-समय पर समीक्षा की जायेगी।
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