CM भगवंत मान कल बुलाएंगे कैबिनेट की बैठक, हो सकते हैं कई महत्वपूर्ण फैसले

Punjab Cabinet Meeting Tomorrow: मानसून सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि 29 अगस्त को पंजाब कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है और इसमें कई जरूरी फैसले लिए जा सकते हैं।

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Punjab Cabinet Meeting Tomorrow: पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। जानकारी के अनुसार, यह बैठक 29 अगस्त को आयोजित होगी। यह बैठक गुरुवार को सुबह 11 बजे पंजाब सचिवालय चंडीगढ़ में होगी। इस बैठक में पंजाब के अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है और कई अहम फैसलों को मंज़ूरी दी जा सकती है।

आपको बता दें, यह महत्वपूर्ण बैठक पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में होगी। पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र 2 सितंबर से 4 सितंबर तक चलेगा, जिसमें अब तक पारित किए गए सभी कानूनों को मंज़ूरी दी जाएगी। पंजाब कैबिनेट की पिछली बैठक में फैमिली कोर्ट के सलाहकारों का भत्ता बढ़ाया गया था।

पंजाब की फैमिली कोर्ट में नियुक्त काउंसलर्स को अब 600 रुपये प्रतिदिन भत्ता मिलेगा, जबकि पहले उन्हें 75 रुपये प्रतिदिन भत्ता मिलता था। कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि रजिस्ट्रेशन के लिए NOC की शर्त को समाप्त किया जाएगा। जिन लोगों ने 31 जुलाई तक जमीन खरीदी है, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही ऐसे लोगों को दो नंबरों तक रजिस्ट्रेशन करानी होगी।

खेल नीति को भी मिली मंजूरी

बैठक में पंजाब की पहली खेल नीति को भी मंजूरी दी गई थी। इसके साथ ही मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए 500 पदों का कैडर स्थापित किया जाएगा। इसमें 460 सीनियर कोच और 40 डिप्टी डायरेक्टर के पद शामिल होंगे। इसके अलावा राज्य युवा सेवाएं नीति 2024 के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दी गई।

कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में प्रॉपर्टी पंजीकरण के एनओसी की शर्त को खत्म करने के लिए आगे के नियमों को मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा पंजाब में अवैध कॉलोनियों को रेगुलराइज करने की दिशा में भी पंजाब सरकार कोई ठोस कदम उठा सकती हैं, जिससे प्रदेश में 15 हजार अवैध कॉलोनियों के बाशिंदों को अपने पक्के ठिकाने से वंचित नहीं होना पड़ेगा। इसके अलावा बैठक में प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई इंडस्ट्री स्थापित किए जाने के उद्देश्य से कुछ नियमों को आसान बनाने के लिए जरूरी बदलाव किए जा सकते हैं। हालांकि, 29 अगस्त की कैबिनेट की बैठक का एजेंडा टेबल पर पेश किया जाएगा।

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