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'ठेकेदारों को अब किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं'; पंजाब के मंत्री हरभजन सिंह ETO ने ऐसा क्यों कहा?

About The Expense Road Construction Work: बिजली मंत्री हरभजन सिंह ने सड़क निर्माण कार्य के दौरान हुए खर्चे के बारें में कहा कि पी. डब्ल्यू. डी की तरफ से हाल ही में सड़कों के नवीनीकरण में 55 सड़क कामों के खर्चे में 72 करोड़ रुपए की बचत हुई है।
06:31 PM Nov 03, 2023 IST | Swati Pandey
 ठेकेदारों को अब किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं   पंजाब के मंत्री हरभजन सिंह eto ने ऐसा क्यों कहा

 The Expense Road Construction Work: पंजाब के लोक निर्माण और बिजली मंत्री हरभजन सिंह ने सड़क निर्माण कार्य के दौरान हुए खर्चे के बारें में कहा कि लोग निर्माण विभाग ( पी. डब्ल्यू. डी) की तरफ से हाल ही में सड़कों के नवीनीकरण के लिए जारी किये गए टैंडरों में बड़ी संख्या में ठेकेदारों की तरफ से हिस्सा लेने के परिणामस्वरूप 430 किलोमीटर लम्बी प्लान सड़कों के 55 कामों को 342 करोड़ रुपए की अंदाजन लागत के मुकाबले 270 करोड़ रुपए में अलाट करने से 72 करोड़ रुपए की बचत हुई है।

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रिश्वत देने की जरूरत नहीं

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के गतिशील नेतृत्व अधीन पंजाब सरकार की पारदर्शी और कुशल कार्य प्रणाली के कारण ठेकेदारों में विश्वास पैदा हुआ है। इस वजह से ठेकेदार इस बात से पूरी तरह अवगत हैं कि उनको किसी को भी रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी। कम कीमत पर अधिक मानक के काम करने वाले को ही ठेका दिया जायेगा।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा इस तरह की जाने वाली बचत पंजाब के लोगों को सहूलतें उपलब्ध करवाने के लिए इस्तेमाल होगी। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को यह भी हिदायत की गई है कि सभी प्रोजेक्टों को निधार्रित मानकों की पालना करते हुए अधिक से अधिक किफायती लागतों पर समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाये।

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राज्य में कम लागत पर मानक बुनियादी ढांचा बनाने का प्रयास

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा रंगला पंजाब बनाने की दृढ़ वचनबद्धता को दोहराते हुये बिजली और लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि राज्य में कम लागत पर मानक बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए दोनों विभागों द्वारा कई प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को समय के अंदर और अनुमानित से कम लागत पर मुकम्मल करके कई सौ करोड़ रुपए की बचत होगी।

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