'किसान आंदोलन का बदला लेना चाहती है केंद्र सरकार', धान खरीद के मुद्दे पर AAP का BJP पर वार
Punjab AAP Govt Targets BJP Central Govt: पंजाब की भगवंत मान सरकार इन दिनों धान की खरीद और लिफ्टिंग को लेकर काम कर रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार भाजपा और केंद्र सरकार पर हमला भी बोल रही है। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने धान की खरीद और लिफ्टिंग को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। हाल ही में आप सांसद मलविंदर सिंह कंग ने कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब के किसानों को परेशान करने के लिए जानबूझकर गोदाम खाली नहीं करवाए। केंद्र सरकार सिर्फ किसान आंदोलन का बदला लेना चाहती है।
ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿਆ ਖਿਲਾਰਾ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਿਆ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ #AAP ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ @kang_malvinder ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼
- ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ
- ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਭਖ਼ਣ ਨਾਲ਼ ਘੂਕ… pic.twitter.com/c9ZP6eGLBU— AAP Punjab (@AAPPunjab) October 29, 2024
भाजपा ने जानबूझकर यह मुद्दा बनाया
मीडिया को संबोधित करते हुए मलविंदर सिंह कंग ने कहा कि भारत सरकार की खाद्य आपूर्ति मंत्रालय नियमित रूप से हर साल मंडियों में नए अनाज आने से पहले ही FCI गोदामों से पुराना अनाज उठा लेते है। ताकि अनाज को शिफ्ट करने के लिए जगह खाली रहे। ये प्रोसेस एक-दो साल से नहीं, बल्कि दशकों से चलती आ रही है। लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने पंजाब के किसानों को परेशान करने के लिए जानबूझकर गोदाम खाली नहीं करवाए। अब जब विवाद बढ़ गया है और केंद्र सरकार खुद को मुश्किल में आ रही है तो वह अपने मंत्री रवनीत बिट्टू के जरिए पंजाब के लोगों को गुमराह कर रही है। भाजपा ने जानबूझकर यह मुद्दा बनाया है।
यह भी पढ़ें: Punjab: अमृतसर जेल में महिला कैदियों के साथ जिला न्यायाधीश अमरिंदर सिंह ग्रेवाल ने मनाई दिवाली
कुंभकरण की नींद सोती रही केंद्र सरकार
मलविंदर सिंह कंग ने भाजपा नेताओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या भाजपा चाहती है कि पंजाब के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से गोदाम खाली करवाने की भीख मांगे। अगर वह यही चाहते हैं तो उन्हें खुलकर कहना चाहिए कि सीएम को मामले को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री से भीख मांगनी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि मार्च से ही पंजाब का खाद्य आपूर्ति विभाग FCI और केंद्रीय मंत्रालय को पत्र लिखकर अनाज उठाने का अनुरोध कर रहा है। लेकिन केंद्र सरकार 9 महीने तक कुंभकरण की नींद सोती रही है।
