Punjab: शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों की मांग का AAP ने किया समर्थन, केंद्र सरकार पर साधा निशाना
Punjab AAP Supports Farmers Demand: चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा सीमा के 'शंभू बॉर्डर' को फिर से खोलने आदेश दिया है। किसान धरने की वजह से शंभू बॉर्डर को बंद कर दिया गया था। आम आदमी पार्टी ने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। AAP ने कहा कि किसानों की सभी मांगे पूरी तरह से जायज है। केंद्र सरकार को किसानों को रोकने की बजाय उनकी मांगों को विचार करना चाहिए। पंजाब के AAP प्रवक्ता नील गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसले का स्वागत किया और केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है।
"HC intervention brings relief to people & farmers. Time for peaceful protest & demands to be heard! Modi govt's failure to implement MSP legally forced farmers to protest again. Fulfill promises, don't betray farmers#FarmersUnity #AAPStandsWithFarmers@AamAadmiParty@AAPPunjab… https://t.co/A18hZEr69W
— Neel Garg (@GargNeel) July 10, 2024
पीएम मोदी ने किसानों को धोखा दिया
प्रेस कॉन्फ्रेंस में AAP नेता नील गर्ग ने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले 2013 में खुद कहा था कि वह किसानों का पूरा कर्ज माफ करेंगे। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा था कि वह स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक ही MSP पर कानून बनाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अपने वादे से मुकर गए, यही वजह है कि किसान को अपनी मांग के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है। इसके साथ ही नील गर्ग ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को धोखा दिया है।
यह भी पढ़ें: जस्टिस शील नागू बने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, CM मान के सामने ली शपथ
हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत
AAP प्रवक्ता नील गर्ग ने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने किसान आंदोलन से घबराकर कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा की थी, उस समय भी उन्होंने कहा था कि एमएसपी पर कमेटी बनाई जाएगी और इसे कानूनी बनाने की दिशा में काम किया जाएगा, लेकिन आज तक उन्होंने इसे पूरा नहीं किया। अगर मोदी सरकार दो साल में एमएसपी को कानूनी रूप से लागू कर देती तो पंजाब और हरियाणा के किसानों को दोबारा दिल्ली नहीं जाना पड़ता। वहीं हाई कोर्ट के फैसले पर AAP नेता ने कहा कि उन्हें खुशी है कि इस मामले में हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया और 'शंभू बॉर्डर' फिर से खुल पाया।
