'पंजाब का लक्ष्य 2035 तक Biofuel के माध्यम से 20% ईंधन की मांग को पूरा करना', कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा का दावा

Biofuel Production In Punjab: पंजाब की भगवंत मान सरकार लगातार हर क्षेत्र में विकास कार्यों को करने में जुटी हुई है। इसी के तहत पंजाब जैव ईंधन उत्पादन (Biofuel Production) में राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरने के लिए पूरी तरह तैयार है।

पंजाब सरकार ने 2035 तक राज्य की कुल ईंधन मांग का 20 प्रतिशत जैव ईंधन के माध्यम से पूरा करने के लिए जैव ईंधन के लिए एक महत्वाकांक्षी पंजाब राज्य नीति का अनावरण किया है। यह जानकारी "जैव ईंधन: भारत के ऊर्जा क्षेत्र की पुनःकल्पना और कृषि में स्थिरता" विषय पर एक गोलमेज चर्चा में ऊर्जा स्रोत मंत्री अमन अरोड़ा ने दी।

उन्होंने आगे कहा कि नीति का उद्देश्य पंजाब में कृषि अवशेषों से संपीड़ित बायोगैस (Compressed Biogas), 2जी बायो-इथेनॉल और बायोमास पेलेट सहित जैव ईंधन के प्रोडक्शन को विकसित करना और बढ़ावा देना है।

इस पहल का उद्देश्य कम से कम 50% कृषि और अन्य वेस्ट का इस्तेमाल करना है, जिससे मिट्टी की जैविक सामग्री में 5% तक की वृद्धि होने की उम्मीद है। इसके अलावा, यह राज्य के किसानों को बायोफ्यूल फसलों की खेती और बायोमास बेचकर अतिरिक्त आय स्रोत पैदा करने के अवसर प्रदान करेगा।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ @BhagwantMann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ

ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਬਾਇਓਫ਼ਿਊਲਜ਼ ਨੀਤੀ

ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸ੍ਰੋਤ ਮੰਤਰੀ @AroraAmanSunam ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

- ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ.), 2ਜੀ ਬਾਇਓ-ਈਥਨੌਲ… pic.twitter.com/jXf0fO4z9G

— AAP Punjab (@AAPPunjab) October 17, 2024

कृषि प्रधान राज्य होने के नाते, पंजाब में जैव ईंधन उत्पादन की महत्वपूर्ण क्षमता है, जो सालाना लगभग 20 मिलियन टन धान की पराली पैदा करता है, जिसमें से लगभग 12 मिलियन टन का उपयोग वर्तमान में अलग-अलग एप्लीकेशन में किया जाता है।

पराली जलाने की समस्या से निपटने और धान की पराली का वैज्ञानिक तरीके से निपटान सुनिश्चित करने के लिए, संपीड़ित बायोगैस (CBG) परियोजनाओं की स्थापना एक प्रभावी समाधान है। पंजाब ने धान की पराली और अन्य कृषि अवशेषों के आधार पर प्रतिदिन लगभग 720 टन सीबीजी की कुल उत्पादन क्षमता वाली 58 सीबीजी परियोजनाएं आवंटित की हैं।

उन्होंने कहा कि एक बार शुरू होने के बाद, ये परियोजनाएं हर साल लगभग 24-25 लाख टन धान की पराली का उपयोग करेंगी, साथ ही लगभग 5,000 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार और अतिरिक्त 7,500 लोगों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा करेंगी।

राज्य के किसानों, उद्योग और अन्य हितधारकों से सरकार के साथ सहयोग करने और हरित भविष्य के लिए जैव ईंधन पहलों को अपनाने का आग्रह करते हुए, अमन अरोड़ा ने पंजाब में एक नई हरित क्रांति की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि धान-गेहूं चक्र ने भूजल के अत्यधिक दोहन और मिट्टी के स्वास्थ्य में गिरावट को जन्म दिया है।

सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा

जीवाश्म ईंधन (Fossil Fuels) की तुलना में जैव ईंधन कम ग्रीनहाउस गैसों का उत्पादन करते हैं, जिससे वे एक साफ ऑप्शन बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त, वे कचरे को ऊर्जा में परिवर्तित करके, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करके और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को बढ़ावा देकर एक चक्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं।

उन्होंने मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और मोनोकल्चर प्रथाओं के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए प्रभावी रणनीतियों के रूप में अंतर-फसल और फसल चक्रण को भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि फसल उत्पादन में विविधता लाकर, किसान मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं, उपज के लचीलेपन में सुधार कर सकते हैं और पर्यावरण और कृषि उत्पादकता दोनों को लाभ पहुंचाने वाली टिकाऊ खेती के तरीकों को बढ़ावा दे सकते हैं।

कैबिनेट मंत्री ने आगे बताया कि वर्तमान में 85 टन प्रतिदिन (TPD) की कुल क्षमता वाली कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) की चार परियोजनाएं चालू हैं। इसके अतिरिक्त, 20 टीपीडी की क्षमता वाली एक और सीबीजी परियोजना वित्तीय वर्ष 2024-25 में चालू होने वाली है। इसके अलावा, 59 टीपीडी की संयुक्त क्षमता वाली 6 अतिरिक्त परियोजनाएं वित्तीय वर्ष 2025-26 में शुरू की जाएंगी।

ये भी पढ़ें- पंजाब सरकार ने जारी किए 51 बिल्डरों-प्रमोटरों को क्लियरेंस सर्टिफिकेट