पंजाब के खाद्य विभाग ने ऐसे बनाया राशन वितरण को और बेहतर, जानिए क्या बोले मंत्री कटारूचक
Lal Chand Kataruchak News: पंजाब की भगवंत मान सरकार लगातार विकास कार्यों को करने में जुटी हुई है। इसी में फूड,सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर मामले में विभाग ने कामकाज में ट्रांसपेरेंसी करने के उद्देश्य से कई नई पहल करके 2024 में एक और सफल साल मनाया। राशन की परेशानी मुक्त वितरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ई-पीओएस डिवाइस और आईरिस स्कैनर के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक वजन तराजू सहित 14420 ई-पीओएस किट खरीदे गए।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले में मंत्री लाल चंद कटारूचक ने जानकारी देते हुए बताया कि ई-पोस मशीनों तथा इलेक्ट्रॉनिक तौल तराजू के उचित रख-रखाव को 5 साल की अवधि के लिए सुनिश्चित करने के लिए टेंडर आवंटित कर दिए गए हैं। अब हर एक राशन डिपो पर ई-पोस किट उपलब्ध करवा दी गई है तथा इन डिपो पर इलेक्ट्रॉनिक तौल तराजू लगाना भी सुनिश्चित किया गया है।
उन्होंने आगे बताया कि साल 2016 में डिपो धारकों की मार्जिन मनी 50 रुपये प्रति क्विंटल थी, जिसे बढ़ाकर 90 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है तथा यह बढ़ोतरी अप्रैल 2024 से लागू की गई है। इसके परिणामस्वरूप इस संबंध में 38.43 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि इस कदम से राज्य के 14400 राशन डिपो धारकों को लाभ मिलेगा।
लाभार्थियों को मिला लाभ
इसके अलावा, विभाग ने केंद्रीय पूल के लिए 124.57 लाख मीट्रिक टन (LMT) गेहूं खरीदकर और 9 लाख किसानों के खातों में 28,340.95 करोड़ रुपये जमा करके सफल रबी सीजन सुनिश्चित किया। इसी तरह, खरीफ सीजन के दौरान, विभाग ने 172.93 LMT धान खरीदा और लगभग 8 लाख किसानों के खातों में 40,119.76 करोड़ रुपये जमा किए।
इसके साथ ही, सितंबर 2024 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act) के तहत लाभार्थियों को 44,20,826 क्विंटल गेहूं मुफ्त में बांटा गया।
कंज्यूमर के हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाते हुए कानूनी मौसम विज्ञान विंग ने सही वेट और मात्रा में सामान बेचने के सिद्धांत का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करके 18.64 करोड़ रुपये का आय कमाई है। इसके अलावा, 100% आधार संतृप्ति हासिल की गई और 11 नवंबर, 2024 को यूआईडीएआई के आधार सैचुरेशन रिपोर्ट के मुताबिक, पूरे देश के राज्यों/यूनियन टेरिटरीज में पंजाब राज्य 7वें स्थान पर है।
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