पंजाब के सभी जिलों में लगेगा सरकारी शिविर, लोगों को योजनाओं के प्रति किया जाएगा जागरूक
Punjab Cabinet Minister Dr. Baljit Kaur: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रदेश के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अपने इसी मुहीम को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। लेकिन राज्य में ज्यादातर लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में खास जानकारी नहीं है। इसलिए अब पंजाब सरकार द्वारा योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जिला स्तरीय शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस बात की जानकारी प्रदेश की सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी है।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ!
ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ @DrBaljitAAP ਵੱਲੋਂ SC/BC ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ਼ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਦੀ ਜਲਦ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
.… pic.twitter.com/TSsyVX5Hxs— AAP Punjab (@AAPPunjab) September 19, 2024
अध्यापक संघ पंजाब के साथ बैठक
कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि सिविल सचिवालय में SC/BC अध्यापक संघ पंजाब के साथ बैठक की गई। इस बैठक में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए चलाई जा रही योजनाएं की समीक्षा की गई। समीक्षा के बाद फैसला लिया गया कि राज्य के सभी जिलों में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों के जरिए जिले के लोगों को योजनाओं के लिए जागरुक किया जाएगा। ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं के लाभ को पहुंचाया जा सके।
यह भी पढ़ें: रोजगार के लिए बाहर नहीं जाएंगे युवा, पंजाब सरकार कर रही है काम’, कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर का दावा
कैबिनेट मंत्री ने दिया आश्वासन
इस दौरान पंजाब के SC/BC अध्यापक संघ ने भी कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर को अपनी मांगों के बारे में बताया। संघ की डिमांड लिस्ट में जनसंख्या के अनुसार आरक्षण लागू करना, पदोन्नतियों के दौरान आरक्षण पॉइन्ट्स के खिलाफ नहीं गिना जाना, ओपन मेरिट आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की विभागीय भर्ती सुनिश्चित करना, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को विभागीय भर्तियों के दौरान अंकों और आवेदन शुल्क में जरूरी छूट देना, सामाजिक न्याय विभाग SC/BC छात्रों एग्जाम फीस के भुगतान को सुनिश्चित करना और मेरिटोरियस स्कूलों में प्रवेश के दौरान आरक्षण लागू करना। कैबिनेट मंत्री ने यूनियन की मांगों को गंभीरता से सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी हर जायज मांग पूरी की जाएगी।