होमखेलवीडियोधर्म
मनोरंजन.. | मनोरंजन
टेकदेश
प्रदेश | पंजाबहिमाचलहरियाणाराजस्थानमुंबईमध्य प्रदेशबिहारउत्तर प्रदेश / उत्तराखंडगुजरातछत्तीसगढ़दिल्लीझारखंड
धर्म/ज्योतिषऑटोट्रेंडिंगदुनियावेब स्टोरीजबिजनेसहेल्थएक्सप्लेनरफैक्ट चेक ओपिनियननॉलेजनौकरीभारत एक सोचलाइफस्टाइलशिक्षासाइंस
Advertisement

पंजाब को समग्र शिक्षा योजना के तहत हुआ 180 करोड़ रुपये का नुकसान, जानिए कैसे?

Punjab Loss Rs 180 Crore Under Samagra Shiksha Yojana: पंजाब सरकार कहना है कि साल 2023-24 के लिए समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत राज्य को करीब 180 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
02:59 PM Sep 17, 2024 IST | Pooja Mishra
Advertisement

Punjab Loss Rs 180 Crore Under Samagra Shiksha Yojana: पंजाब की मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं, इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से कई विकास परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं। सीएम भगवंत मान का कहना है कि किसी प्रदेश के विकास के बारे में उसके छात्रों के उज्जवल भविष्य के बिना सोचा भी नहीं जा सकता है। ऐसे में पंजाब की मान सरकार ने केंद्र सरकार पर आरोप का है साल 2023-24 के लिए समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत केंद्र की तरह से दिए जाने वाले 350 करोड़ रुपये अभी बकाया है। इसके साथ ही उन्होंने आशंका जताई कि इससे पंजाब को करीब 180 करोड़ रुपये का नुकसान होगा।

Advertisement

केंद्र सरकार ने रोके पैसे

ऐसा माना जा रहा है कि पंजाब सरकार ने पीएम श्री कार्यक्रम को राज्य में लागू करने पर सहमत हुए। इसलिए केंद्र सरकार की तरफ से समग्र शिक्षा योजना के तहत पंजाब के लिए निर्धारित 515.55 करोड़ रुपये की राशि को रोक दिया गया था। पंजाब सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से वित्तीय वर्ष (2023-24) की 2 तिमाही और चालू वर्ष की किस्त को रोक लिया गया। वहीं इस साल जुलाई में पंजाब सरकार ने इस योजना को लागू करने पर सहमति जताई, जिसके बाद केंद्र सरकार ने साल 2024-25 के लिए केंद्र का हिस्सा 177.19 करोड़ रुपये राज्य शिक्षा विभाग के खाते में दिए। हालांकि वित्तीय वर्ष 2023-24 की बाकी 2 किस्तों के 350 करोड़ रुपये अभी अचके हुए हैं।

यह भी पढ़ें: पंजाब में शिक्षा क्रांति ला रहे हैं स्कूल ऑफ एमिनेंस, 2 लाख बच्चों ने करवाया एडमिशन

उच्च शिक्षा सचिव ने क्या कहा?

पंजाब के उच्च शिक्षा सचिव केके यादव ने कहा कि करीब 350 करोड़ रुपये की राशि अटकी हुई है। इसमें से विभाग को 170 करोड़ रुपये देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। केके यादव ने बताया कि उन्होंने कुछ खास प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिसकी प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ही परियोजना अनुमोदन बोर्ड को सूचित रखा जाएगा। बाकी बचे 180 करोड़ रुपये को लेकर बारे में उन्होंने कहा कि राज्य के मंत्री इस मामले को शिक्षा मंत्रालय के समक्ष उठाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि हमें हमारा हिस्सा दिया जाएगा।

Advertisement

Open in App
Advertisement
Advertisement
Advertisement