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मुख्य सचिव और DGP ने ग्रेटर नोएडा में की हाइलेवल मीटिंग, बोले- लिस्ट तैयार करें...हर एक समस्या का होगा समाधान

State Chief Secretary and DGP Meeting: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह व डीजीपी प्रशांत कुमार ने अफसरों के साथ बैठक की।
11:17 AM Dec 09, 2024 IST | Deepti Sharma
मुख्य सचिव और dgp ने ग्रेटर नोएडा में की हाइलेवल मीटिंग  बोले  लिस्ट तैयार करें   हर एक समस्या का होगा समाधान
State Chief Secretary and DGP Meeting

State Chief Secretary and DGP Meeting: गौतम बुद्ध नगर में चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर योगी सरकार की ओर से उन्हें हल करने के लिए गंभीर प्रयास किया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश की मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार ने तीनों प्राधिकरण के अधिकारियों, पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड रूम में महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें मुख्य सचिव ने कहा कि तीनों प्राधिकरण प्रत्येक किसानों की लिस्ट तैयार कर उनके प्राप्त होने वाले लाभ बिना विलंब देना सुनिश्चित करें।

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मुख्य सचिव ने किसानों की समस्याओं को निस्तारित करने में अवरोध उत्पन्न करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी दी।

रेटर नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड रूम में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक मे मुख्य सचिव ने किसानों की समस्या को प्राथमिकता से हल करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक किसान की सूची तैयार की जाए की किस किस को क्या हक दिया जाना है इसकी जानकारी तीनों प्राधिकरण को होनी चाहिए और उनका निस्तारण समयबध्द तरीके से कराया जाए।

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लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं- मुख्य सचिव

बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि किसानों की मांग को हल करने के लिए बनी हाई लेवल कमेटी की सिफारिश पर चर्चा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि किसानों की पात्रता निर्धारण और अतिरिक्त प्रतिकार और लीज बैक के मामले को प्राथमिकता से हल करने के लिए गांव में शिविर लगाए जाएं। इसके अलावा तीनों प्राधिकरण भूमिहीन किसानों को की पात्रता निर्धारित कर वेंडिग जोन जगह आवंटित करें।

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मुख्य सचिव ने कहा है कि किसानों की समस्याओं को हल करने में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों के काम में अवरोध उत्पन्न करने वाले प्राधिकरणकर्मियों को चिन्हित कर उनकी लिस्ट बनाई जाए, ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनका का प्राधिकरण से ट्रांसफर भी किया जाएगा।

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