Loan for Agniveer: CGTMSE के तहत अग्निवीरों को मिलता है कितना गारंटी कवरेज?

MSME Loan for Agniveer: CGTMSE Scheme यानी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज कमाल की स्कीम है, जो स्मॉल बिजनेस के लिए बहुत काम की है। इसमें आपको बिना किसी कोलेट्रल के लोन मिल जाता है। इससे अग्निवीरों को भी आर्थिक विकास में मदद मिलेगी, क्योंकि यह अग्निवीरों द्वारा शुरू किए गए माइक्रो और स्मॉल बिजनेस में मदद करता है।

बता दें कि अग्निवीर वो युवा हैं, जिन्हें अग्निपथ योजना के तहत चुना गया है। 2022 में कैबिनेट द्वारा इस योजना के तहत आर्म फोर्स में सर्विस देने के लिए भर्ती शुरू करनी की मंजूरी दी गई थी। बता दें कि CGTMSE योजना के तहत लोन राशि के आधार पर 85 प्रतिशत तक क्रेडिट गारंटी कवरेज मिल सकता हैं। यह योजना अग्निवीर के स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए भी है, जिसके तहत उनको अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपये तक के लोन के लिए 85 प्रतिशत तक गारंटी कवरेज दिया गया है। आइये इसके बारे में जानते हैं।

85 प्रतिशत तक क्रेडिट गारंटी कवरेज

जैसा कि हम जानते हैं कि CGTMSE योजना के तहत, एंटरप्राइज, इसके टाइप और लोन अमाउंट के हिसाब से 85 प्रतिशत तक क्रेडिट गारंटी कवरेज मिल सकता है। वहीं पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे सिक्किम, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित में MSE 50 लाख रुपये तक के लोन के 80 प्रतिशत कवरेज और 5 करोड़ रुपये तक के लोन के लिए 75 प्रतिशत कवरेज के लिए पात्र हैं।

बता दें कि इस योजना को 2022 में संशोधित किया गया, इसमें अग्निवीर MSE के साथ-साथ एससी/एसटी एंटरप्रेन्योर, जेड ईडी-सर्टिफाइड एमएसई और दिव्यांग व्यक्तियों (PwD) के लिए भी 85 प्रतिशत कवरेज लिमिट लागू है।

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क्या होगा फायदा?

इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं । मान लीजिए किसी अग्निवीर MSE ने बैंक से 2 करोड़ रुपये का लोन लिया है और किसी कारण 50 प्रतिशत लोन चुकाने में विफल रहता है, तो CGTMSE योजना के तहत ऋणदाता द्वारा लिए गए लोन डिफॉल्ट अमाउंट का 85 प्रतिशत निपटाता है।

वित्त वर्ष 24 में, इस योजना ने 2 लाख करोड़ रुपये की गारंटी को मंजूरी दी थी, जो किसी अब तक की सबसे अधिक अमाउंट की गारंटी है, वहीं वित्त वर्ष 23 में 11.65 लाख गारंटी में 1.04 लाख करोड़ रुपये और 22 में 7.17 लाखगारंटी में 56,172 करोड़ रुपये की गारंटी दी गई थी।19 सितंबर, 2024 तक इस योजना ने 1 लाख करोड़ रुपये की गारंटी हासिल की। सरकार इस योजना के तहत दो वर्षों में 5 लाख करोड़ रुपये की लोन गारंटी का लक्ष्य बना रही है।