पीएम किसान सम्मान निधि योजना; पहली किस्त से 18वीं किस्त तक कितने किसानों ने उठाया लाभ?
PM Kisan Samman Nidhi Yojana: केंद्र सरकार ने किसानों के हित में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत किसानों के खाते में कुछ रकम भेजी जाती है। ये रकम किस्तों में दी जाती है। जब से इस स्कीम की शुरुआत हुई है तब से अब तक 17 किस्तें आ चुकी हैं। अब 5 अक्टूबर को इसकी 18वीं किस्त आने वाली है। किसानों के लिए क्यों और कब इस योजना की शुरुआत हुई थी? अब तक कितने पैसे इस योजना के तहत दिए जा चुके हैं? पढ़िए सबकुछ।
क्या है पीएम किसान सम्मान निधि योजना?
पीएम किसान योजना को किसानों और उनके परिवारों को सहायता देने के लिए शुरू किया गया था। पहले इस योजना को तेलंगाना सरकार ने रायथु बंधु योजना नाम से लॉन्च किया था। जिसमें किसानों को सीधे इसकी रकम दी जाती थी। उस समय खाते में पैसे नहीं आते थे। इसके बाद 1 फरवरी 2019 को भारत के 2019 के अंतरिम केंद्रीय बजट में इस योजना को राष्ट्रव्यापी परियोजना के तौर पर लागू कर दिया गया। पीएम मोदी ने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इस योजना की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि इस योजना में किसानों को 4 में 3 किस्तें दी जाती हैं, जिसमें दो-दो हजार रुपये मिलते हैं।
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18 किस्तों तक कितने रुपये बांटे गए?
इस योजना के शुरू होने से लेकर अब तक 17 किस्तें जारी हो चुकी हैं। 18वीं किस्त 5 अक्टूबर को जारी की जाएगी। 18वीं किस्त में 20 हजार करोड़ रुपये बांटे जाएंगे। पहली किस्त से अब तक कुल 3.45 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा जारी किए जा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक, 11 करोड़ से ज्यादा किसान इसका लाभ ले रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो ये ऐसा राज्य है जहां पर इस योजना के तहत सबसे ज्यादा रुपये दिए गए।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 5 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र के वाशिम से #PMKisan की 18वीं क़िस्त का हस्तांतरण किया जाएगा। इसके माध्यम से 9.4 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों को ₹20,000 करोड़ से अधिक की धनराशि ट्रांसफर की जाएगी।।#PMKisan18thInstallment #पीएमकिसान pic.twitter.com/Qn9UYEpj47
— PM Kisan Samman Nidhi (@pmkisanofficial) October 2, 2024
आपको बता दें कि इस योजना के लाभार्थी बनने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी होता है। इसमें वह किसान शामिल हैं जिसने पास खेती करने के लिए जमीन है। ये जमीन 2 हेक्टेयर तक होनी चाहिए। इससे ज्यादा वालों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
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