टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी पर लगेगी रोक, दोबारा लॉन्च हो सकते हैं ये सस्ते रिचार्ज प्लान, जानें TRAI का नया प्लान
TRAI Consultation Paper: देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। एक बार फिर से मोबाइल रिचार्ज सस्ता होने वाला है। इसके लिए दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। Telecom Regulator के द्वारा इसके लिए कंसल्टेशन पेपर जारी किया गया है जिसमें टेलीकॉम इंडस्ट्री से संबंधित स्टेकहोल्डर से सिर्फ कॉलिंग और एसएमएस वाले प्लान को लेकर सुझाव मांगा गया है। आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में सभी टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी कर दी थी। TRAI के द्वारा सुझाव मंगाए जाने के बाद एक बार फिर से रिचार्ज प्लान सस्ता हो सकता है।
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TRAI के द्वारा टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटक्शन रेगुलेशन (TCPR) 2012 पर यह कंसल्टेशन पेपर जारी कर दिया गया है। इस कंसल्टेशन पेपर पर TRAI के द्वारा स्टेकहोल्डर से प्रतिक्रिया मांगी गई है। आपको बता दें कि यह कंसल्टेशन पेपर देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने ला सकता है। आपको बता दें कि मोबाइल रिचार्ज महंगा होने से देश के करोड़ों यूजर्स को काफी नुकसान हो रहा है।
TRAI ने कलर कोडिंग जारी करने का दिया प्रस्ताव:
JIO, Airtel, Vi के साथ ही साथ देश की सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल के ज्यादातर बंडल टैरिफ प्लान में वॉइस और डाटा के साथ एसएमएस और OTT बेनिफिट दिए जाते हैं। TRAI के द्वारा अपने कंसल्टेशन पेपर में टेलीकॉम ऑपरेटरों को वाउचर की कलर कोडिंग जारी करने का प्रस्ताव दिया गया है।
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ससस्ते हो सकते हैं रिचार्ज प्लान्स
TRAI के द्वारा टेलीकॉम कंपनियों से कंसल्टेशन पेपर में यह सवाल किया गया है कि क्या डिजिटल मीडियम में कलर कोडिंग सही कदम होगा? इसके लिए स्टेकहोल्डर से 16 अगस्त 2024 तक अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कहा गया है। इसके बाद 23 अगस्त 2024 तक इसके खिलाफ काउंटर प्रतिक्रिया जारी किया जा सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि TRAI के द्वारा कंसल्टेशन पेपर के जरिए सभी मुद्दों पर स्टेकहोल्डर्स की राय मांगी जाती है।
TRAI का कहना है कि ग्राहक लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जिन प्लान्स कि उन्हें जरूरत नहीं है, टेलीकॉम कंपनियों के द्वारा वही प्लान लेने के लिए उन्हें मजबूर किया जा रहा है। कंसल्टेशन पेपर में सुझाव मांगा गया है कि क्या दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में सुधार किए जाने की जरूरत है? इसके साथ ही साथ एक नया टैरिफ प्लान को लॉन्च करने पर जोर दिया गया है।