दिल्ली के इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट से छत्तीसगढ़ को बड़ा फायदा; राज्य को मिला 15184 करोड़ का निवेश प्रस्ताव

Chhattisgarh Got Investment Rs 15184 Crore Proposal: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन नई दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में शामिल हुए। यहां उन्होंने देश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात की और उन्हें छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान उन्होंने उद्योगपतियों और निवेशकों को छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति 2024-30 की खूबियों के बारे में बताया है। साथ ही यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ निवेशकों के लिए बेहद अनुकूल है और यहां सभी सेक्टर के विकास की पूरी संभावना है। इस इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार को प्रमुख उद्योगपतियों से 15184 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं।

हमारा छत्तीसगढ़ निवेश के लिए असीम संभावनाओं वाला राज्य है, प्रदेश में विनिवेश हेतु परिस्थितियां अनुकूल हैं।

आज नई दिल्ली में आयोजित "छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट" मीट में देश के प्रमुख उद्योगपतियों से हमारी सरकार को 15,184 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।

हमारी नई औद्योगिक… pic.twitter.com/yFqAETa9Aa

— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) December 23, 2024

नई औद्योगिक नीति की खूबियां

इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में सीएम विष्णुदेव साय ने निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए असीम संभावनाएं है। राज्य की नई औद्योगिक नीति में उद्योगों को टैक्स, भूमि और बिजली में छूट के साथ सिंगल-विंडो क्लीयरेंस जैसी सुविधाएं भी दी जाती है। ये नई औद्योगिक नीति न सिर्फ उद्योगों की स्थापना, बल्कि नए रोजगार पैदा करने पर भी जोर देती है। नई औद्योगिक नीति में स्पेशल सब्सिडी और इंसेंटिव पैकेज शामिल हैं। वहीं डिजिटल सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 के जरिए से सभी स्वीकृतियां और लाइसेंस लेना आसान हो गया है। उद्योग विभाग की तरफ से सब्सिडी जारी करने के लिए ज्यादातर 3 लेवल और 7 दिनों की समय सीमा तय की गई है।

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बस्तर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा

सीएम विष्णुदेव साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ में कृषि, फूड प्रोसेसिंग, पावर, माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं। इस दौरान सीएम साय ने बताया कि बस्तर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कोर सेक्टर की स्टील यूनिट्स और बाकी के उद्योगों को बड़ी राहत दी गई है। आयरन ओर पर 50 प्रतिशत और कोयले पर 100 प्रतिशत के रॉयल्टी की छूट का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा ग्राम नियानार में 118 एकड़ की जमीन पर एक नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है।