NTA की समीक्षा...सुबोध कुमार की छुट्टी, जानें NEET 2024 पेपर लीक मामले में अब तक क्या-कुछ हुआ?
NEET 2024 Paper Leak Controversy: नीट और यूजीसी पेपर लीक को लेकर देश में काफी बवाल मचा हुआ है। नीट यूजी 2024 परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए पर सवाल उठ रहे हैं। छात्रों की मांग है कि परीक्षा को रद्द कर पुनः परीक्षा करवाई जाएं। इस बीच सरकार ने यूजीसी नेट और सीएसआई नेट की परीक्षा रद्द कर दी है। पेपर लीक के चलते देशभर युवाओं के सरकार के प्रति गुस्सा है। वहीं सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून शुक्रवार रात को लागू कर दिया। ऐसे में आइये जानते हैं नीट विवाद को लेकर हुए अब तक के बड़े अपडेट्स-
1.नीट पेपर लीक विवाद के बीच सरकार ने नीट पीजी एंट्रेंस परीक्षा को स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा आज होने वाली थी। बता दें कि सरकार ने शनिवार रात को नीट पीजी की परीक्षा स्थगित करने का आदेश दिया है।
2.देश में करीब 15 परीक्षाएं कराने वाली एजेंसी एनटीए के डायरेक्टर सुबोध कुमार सिंह को सरकार ने हटा दिया है उनकी जगह सरकार ने प्रदीप सिंह खरोला को नया डीजी नियुक्त किया है। वहीं सुबोध कुमार को सरकार ने कार्मिक विभाग की प्रतीक्षा सूची में भेज दिया है।
Pradeep Singh Kharola has been given additional charge of the post of Director General, National Testing Agency (NTA), Ministry of Education. pic.twitter.com/owLKo75ApU
— ANI (@ANI) June 22, 2024
3.पेपर लीक मामलों की वजह से एनटीए देश भर में सरकार की किरकिरी करा रहा है। इस बीच सरकार ने एनटीए के कामकाज की समीक्षा के लिए और सुधारों के लिए इसरो के पूर्व चीफ के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है।
4.नीट पेपर लीक और यूजीसी नेट मामले की जांच सरकार ने सीबीआई को सौंप दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम पारदर्शी और त्रुटि रहित परीक्षा करवाने के पक्षधर हैं। अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। फिलहाल मामला सीबीआई को सौंपा गया है।
5.पीटीआई रिपोर्ट की मानें तो सरकार नीट यूजी परीक्षा को शायद ही रद्द करेगी। पटना पुलिस को पेपर लीक से जुड़े जो भी सबूत जुटाए हैं उसके आधार पर कहा जा सकता है कि नीट परीक्षा को रद्द करने की जरूरत नहीं है। सरकार की मानें तो पटना में हुआ पेपर लीक एक स्थानीय मामला है। बता दें कि पटना में हुए पेपर लीक मामले की जांच ईओयू कर रहा है।
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6.भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कड़ा कानून भी बना दिया है। इन कानून के अनुसार पेपरलीक करने वाले आरोपियों को अधिकतम 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। बता दें कि सरकार नीट यूजी और यूजीसी नेट परीक्षा की जांच ईडी से भी करा सकती है। इसको लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है।
7.सरकार ने यूजीसी नेट के अलावा सीआईएसआर नेट और नीट पीजी की परीक्षा भी रद्द कर दी है। यूजीसी नेट परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच सरकार ने सीबीआई से कराने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यूजीसी नेट परीक्षा का पेपर रद्द नहीं हुआ था।
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