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NEET पेपर लीक मामले में केंद्र का बड़ा एक्शन, NTA के DG को हटाया, पूर्व IAS को मिली जिम्मेदारी

Modi Government Action On NTA DG : देश में नीट पेपर लीक मामला हो या फिर यूजीसी नेट एग्जाम कैंसिल केस, इसे लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच केंद्र की मोदी सरकार ने सुबोध कुमार को एनटीए के डीजी पद से हटा दिया।
09:40 PM Jun 22, 2024 IST | Deepak Pandey
neet पेपर लीक मामले में केंद्र का बड़ा एक्शन  nta के dg को हटाया  पूर्व ias को मिली जिम्मेदारी
NTA DG पद से हटाए गए सुबोध कुमार।

NEET Exam Paper Leak Case : देश में नीट पेपर लीक का मामला तूल पड़ता जा रहा है। युवाओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया तो विपक्ष ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा। मामला बढ़ता देख मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। सुबोध कुमार एनटीए के महानिदेशक पद हटा दिए गए। अब उनकी जगह पर पूर्व आईएएस अधिकारी प्रदीप सिंह खरोला को यह जिम्मेदारी मिली है।

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देशभर में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से प्रवेश परीक्षाएं कराई जाती हैं, लेकिन इस बार एजेंसी बार-बार फेल हो रही है। एक महीने में चार परीक्षाएं यह तो कैंसिल हो गईं या फिर स्थगित। ऐसे में एनटीए पर सवाल उठना लाजिमी है। केंद्र सरकार ने सुबोध कुमार को एनटीए के महानिदेशक पद से हटा दिया। अब रिटायर्ड आईएएस प्रदीप सिंह खरोला एनटीए के नए डीजी होंगे।

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कर्नाटक कैडर के IAS थे प्रदीप सिंह खरोला

प्रदीप सिंह खरोला कर्नाटक कैडर के आईएएस थे। उन्हें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला है। सरकार ने परीक्षाओं में लगातार हो रही गड़बड़ी और धांधली को लेकर यह फैसला लिया। ऐसे में अब रिटायर्ड खरोला ही एनटीए डीजी की जिम्मेदारी संभालेंगे।

ये एग्जाम हुए कैंसिल या स्थगित

आपको बता दें कि एनटीए ने 21 जून को CSIR यूजीसी नेट की परीक्षा स्थगित कर दिया। यह एग्जाम 25 से 27 जून के बीच होना था। इससे पहले 19 जून को यूजीसी नेट एग्जाम कैंसिल कर दिया गया था। देशभर में ये परीक्षा 18 जून को दो पालियों में आयोजित कराई गई थी। वहीं, तकनीकी वजहों से नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (NCET) 2024 एग्जाम भी रद्द हो गया।

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नीट एग्जाम पर सबसे ज्यादा विवाद

सबसे ज्यादा विवाद नीट एग्जाम पेपर लीक मामले को लेकर हो रहा है। इसे लेकर पूरे देश में युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। इस मामले में केंद्र सरकार ने एक हाईलेवल कमेटी भी गठित कर दी है, जो जांच कर रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपेगी।

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