Union Budget 2024: एक्सप्रेस-वे से लेकर पूर्वाेदय योजना तक...बजट में किस राज्य को क्या मिला?

UnionUnion Budget 2024 For States: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के पटल रखा। वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वां बजट पेश किया है। करीब एक घंटे 23 मिनट के बजट भाषण में वित्तमंत्री का फोकस रोजगार, शिक्षा, हेल्थ, महिलाओं और युवाओं पर रहा। बजट में मोदी सरकार बिहार और आंध्र प्रदेश पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान दिखी।

मोदी सरकार 3.0 बिहार के CM नीतीश कुमार की पार्टी JDU और आंध्र प्रदेश के CM चंद्र बाबू नायडू के भरोसे ही है। इसकी झलक बजट में भी देखने को मिली। वित्त मंत्री ने बिहार में इन्फ्रा और अन्य प्रोजेक्ट लगाने के लिए 58900 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया है। वहीं आंध्र प्रदेश को 15000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया। इसके अलावा बजट में हर राज्य को कुछ न कुछ जरूर मिला है।

मोदी के बजट में मालामाल बिहार

मोदी 3.0 के पहले आम बजट में बिहार पर जमकर पैसा बरसा है। केंद्र सरकार ने बिहार को विभिन्न परियोजनाओं के तहत 58900 करोड़ रुपये का बजट देने का प्रावधान किया है। इनमें से 26000 करोड़ रुपये बिहार में सड़क बनाने पर खर्च किए जाएंगे। बाढ़ नियंत्रण के लिए 11500 करोड़ और पावर प्लांट के लिए 21400 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया गया है। बिहार में 4 नए एक्सप्रेस-वे बनाने का ऐलान भी हुआ है। पटना से पूर्णिया, बक्सर से भागलपुर और बोधगया से राजगीर, वैशाली होते हुए दरभंगा तक 3 एक्सप्रेस-वे बनाए जाएंगे।

बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का एक पुल भी बनाया जाएगा। इसके अलावा बिहार में नए मेडिकल कॉलेज, स्टेडियम और एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। इन पर खर्च होने वाली राशि फंड में शामिल नहीं है। 21400 करोड़ रुपये से बिहार के पीरपैंती इलाके में 2400 मेगावाट का नया बिजली उत्पादन प्लांट लगाया जाएगा। बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए मोदी सरकार बिहार की नीतीश कुमार सरकार को 11500 करोड़ रुपये देगी। काशी की तर्ज पर बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनाने का प्रोजेक्ट भी बजट में घोषित हुआ है। बिहार में नालंदा को टूरिज्म का सेंटर पॉइंट बनाने का प्लान भी मोदी सरकार का है।

आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ मिले

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में जताई गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के प्रयास किए हैं। राज्य को पैसे की जरूरत है और इस जरूरत को पहचानते हुए विभिन्न एजेंसियों के जरिए विशेष वित्तीय सहायता आंध्र सरकार को उपलब्ध कराई जाएगी। आंध्र प्रदेश को करीब 15000 करोड़ रुपये का फंड जारी किया जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए ‘पूर्वोदय’ योजना लागू की है।