मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने बुलाई कैबिनेट बैठक, नौकरी में महिलाओं के आरक्षण पर लिया बड़ा फैसला

CM Mohan Yadav Big Decision on Women Jobs Reservation: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को राजधानी भोपाल में कैबिनेट बैठक बुलाई। इस बैठक में कैबिनेट ने राज्य के कई विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है। इसमें मध्य प्रदेश सिविल सेवा आयोग में महिलाओं की नियुक्ति में 33 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ा कर 35 प्रतिशत करना शामिल है। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की उम्र 40 साल से बढ़ाकर 50 साल कर दी गई है। इसके अलावा नर्मदा पुरम के संभाग के सभी जिलों के अधिकारियों को होने वाले इन्वेस्टर सबमिट को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं।

असिस्टेंट प्रोफेसर की उम्र में बढ़ोतरी

बैठक में कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की उम्र 40 साल को बढ़कर 50 साल कर दिया गया है। राज्य में मेडिकल नए कॉलेज खुल रहे हैं, इसे ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। भारत सरकार द्वारा बनाए गए पैरामेडिकल काउंसिल में नए रूल नहीं आ पाए हैं इसलिए पैरामेडिकल काउंसिल रिसेट किया गया। कैबिनेट तरफ से 23-24 से 24 25 में एडमिशन और परीक्षाओं को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया गया है।

आज मंत्रालय में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' गायन के साथ कैबिनेट की बैठक प्रारंभ हुई... pic.twitter.com/mLETB5uQcW

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) November 5, 2024

महिलाओं की नियुक्ति आरक्षण में वृद्धि

मध्य प्रदेश सिविल सेवा आयोग में महिलाओं की नियुक्ति में 33 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ा कर 35 प्रतिशत कर दिया जाएगा। दो प्रतिशत भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं को और भी राहत दी गई है। पीएससी और ईएसबी की नियुक्ति में 35 प्रतिशत आरक्षण कर दिया जाएगा। इसके साथ ही शिवानी मंदसौर और नीमच में मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ है। इसमें पीएससी से होने वाली भर्ती के संबंध में मुख्यमंत्री ने चर्चा की है। इसके अलावा 7 दिसंबर को नर्मदा पुरम में इन्वेस्टर सबमिट होने जा रही है। नर्मदा पुरम के संभाग के सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।

किसानों को बड़ी राहत

बैठक में कैबिनेट ने नगद उर्वरक केंद्र 286 डबल लॉक के विपणन समिति के 141, विपणन समिति के 121, 254 नगद नए उर्वरक केद्रों को मंजूरी दी। इसके बाद अब किसानों को कई दिनों तक लाइन लगकर खड़े रहने की जरुरत नहीं होगी और किसी ओर तरह की परेशानी का सामना करना पड़ेगा। किसानों को नगद में खाद मिल जाए इसलिए नए केंद्र की बहुत जरुरत थी।

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थर्मल पावर प्लांट ओल्ड यूनिट्स

इसके अलावा कैबिनेट ने सतपुरा सारणी में थर्मल पावर प्लांट ओल्ड यूनिट्स को 410 मेगावाट की मंजूरी दी गई है। इसमें से 820 यूनिट को डी कमीशन किया जाएगा। डी कमिशन करके थर्मल पावर प्लांट बनाया जाएगा। इसके साथ ही 660 मेगा पावर प्लांट बनाया जाएगा। प्रदेश की सभी सहकारी समितियां ऑनलाइन हो चुकी है। उन्हें पैक्स समितियां को कंप्यूटराइज कर लिया गया है। 368 लाख रुपये की मदद से आईटी इंट्रीग्रेटेशन होगा।