आत्मनिर्भर बनने की राह पर मध्य प्रदेश का नगर निगम, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया मास्टर प्लान
Madhya Pradesh Cabinet Minister Kailash Vijayvargiya Big Plan: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार द्वारा प्रदेश के विकास की गति को तेज करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी सिलसिले में प्रदेश के नगरीय निकाय और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विभाग के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नगर पालिक निगमों के सभी कामों की समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को राज्य के सभी नगर निगम सौलर ऊर्जा का अधिकारिक उपयोग करने का निर्देश दिया है।
"आत्मनिर्भर नगर निगम" के अंतर्गत हमने सारे प्रदेश में सोलर एनर्जी पर काम करने का निर्णय लिया है। इस सोलर व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार लेगी। प्रदेश में 4-5 बड़े सोलर पॉवर प्लांट लगाने की योजना तैयार की जा रही है : नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री @KailashOnline pic.twitter.com/b9FcQjCSCQ
— Urban Administration & Development Department, MP (@mpurbandeptt) July 19, 2024
कैलाश विजयवर्गीय का अधिकारियों को निर्देश
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विभाग के अधिकारियों से कहा कि प्रदेश के बजट का बड़ा हिस्सा बिजली के बिल में चला जाता है। ऐसे में नगरीय निकाय में सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं, इससे बिजली की बचत होगी। उन्होंने आगे कहा कि सोलर पावर प्लांट से बिजली के बिल को कम करके हम उन पैसों को प्रदेश के विकास कार्यों में लगा सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य लक्ष्मी योजना से नगरीय निकाय से नगरीय निकाय और प्राइवेट प्रोपर्टी के मालिकों को घरों पर सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य है कि प्रदेश ग्रीन पॉवर में नंबर 1 बने, साथ ही इससे नगर निगम अपनी आय बढ़ाये, जिससे वह आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम करें। उन्होंने आगे कहा विज्ञापन के जरिए हम आय वृद्धि कर सकते हैं।
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इन योजनाओं को दिया जाएगा बढ़ावा
बैठक में मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि जनभागीदारी को भी अधिकांश योजनाओं में भी बढ़ावा देने पर भी सभी महापौरगण विचार कर सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों को शहर के प्रतिष्ठित नागरिकों की सूची बनाने का निर्देश दिया। इसमें इंजीनियर, आर्किटेक्ट, प्रोफेशनल्स, कलाकार जैसे सभी प्रकार के नागरिक शामिल हो सकते है। शहर के विकास में सभी को साथ मिलकर टीम वर्क की तरह काम करना चाहिए। निकायों के पास बहुत अधिकार हैं, इनका उपयोग शहर हित में करना चाहिए।
