मध्य प्रदेश के विद्युत कर्मियों को मोहन सरकार का तोहफा; फ्री में होगा 25 लाख तक इलाज, जानें क्या है योजना
MP Mohan Yadav Government: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार प्रदेश के विकास के साथ-साथ राज्य के लोगों के जीवनशैली को भी बेहतर बनाने पर काम कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार प्रदेश के विभागीय अधिकारी और कर्मचारी का ध्यान रख रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के विद्युत कर्मियों को राज्य सरकार से एक बड़ी सौगात मिली है। दरअसल, अब विद्युत कर्मियों को कैशलेस स्वास्थ्य योजना का लाभ मिलेगा। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने इसकी घोषणा की है।
विद्युत कर्मियों को सरकार का तोहफा
ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने बताया कि अब राज्य के विद्युत कर्मी इस योजना के तहत 5 लाख से लेकर 25 लाख तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश के विद्युत कर्मियों की भलाई के लिए 'मध्य प्रदेश पावर कंपनी- कैशलेस स्वास्थ्य योजना' के साथ एक नई शुरुआत की जा रही है। मंत्री ने बताया कि सीएम मोहन यादव के मार्गदर्शन में यह योजना बनाई गई है। इस योजना से करीब 90,000 परिवार लाभान्वित होंगे।
की जा रही थी योजना की मांग
ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन तोमर ने कहा कि यह योजना विद्युत कंपनियों के नियमित, संविदा और रिटायर्ड कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में एक बड़ा कदम है। अब सभी लाभार्थी 5 से 25 लाख तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रदेश की जनता को 24×7 बिना बाधा बिजली उपलब्ध कराने वाले सभी विद्युत कर्मियों के लिए यह बड़ी सौगात है। उन्होंने कहा कि अलग विद्युत कर्मचारी संगठनों द्वारा लगातार इस योजना की मांग की जा रही थी।
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अंशदायी और ऑप्शनल है ये योजना
बता दें कि ये बीमा योजना अंशदायी और ऑप्शनल है। योजना में निर्धारित अवधि के लिए नामांकन करना होता है। इस योजना में 3 फैमिली फ्लोटर ऑप्शन हैं, जिसमें हर साल 5 लाख रुपये तक के बीमा कवरेज के लिए 500 रुपये महीना देना होगा। 10 लाख रुपये तक के बीमा के लिए 1000 रुपये हर महीने देना होगा। 25 लाख रुपए तक के बीमा के लिए 2000 रुपये हर महीने देना होगा। विद्युत कर्मी इसमें से किसी भी ऑप्शन को चुन सकते हैं। इसके अलावा कर्मचारियों को स्वास्थ्य के लिए वर्तमान में लागू व्यवस्था भी जारी रहेगी।
