'भविष्य की जरुरतों के हिसाब से तैयार होगा MP का विजन डॉक्यूमेंट', किक-स्टार्ट मीटिंग में बोले नीति आयोग CEO

Niti Aayog CEO BVR Subramaniam on MP 2047 Vision Document: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार प्रदेश के विकास के लिए लतागार काम कर रही है। इसी तहत बीते दिन राजधानी भोपाल में नीति आयोग के CEO बीवीआर सुब्रमण्यम ने विकसित मध्यप्रदेश@2047 विजन डॉक्यूमेंट किक-स्टार्ट मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट भविष्य की जरुरतों और चुनौतियों को ध्यान में रखकर सावधानीपूर्वक तैयार किया जाएगा। वहीं राज्य के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा कि मध्य प्रदेश के विकास का ठोस रोडमैप तैयार किया जाएगा।

विकास का ठोस रोडमैप

किक-स्टार्ट मीटिंग में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा कि मध्य प्रदेश के विकास का ठोस रोडमैप तैयार करने में यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस बैठक में बताया गया कि अगले 5 सालों में मध्य प्रदेश की GDP 27.2 लाख करोड़ और 2047 तक इसे 250 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। 2047 तक मध्य प्रदेश को सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नति के साथ एक आदर्श राज्य बनाएंगे। राज्य में हर एक नागरिक को रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन में हाई क्वालिटी की सुविधा मिलेगी। मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर और विकसित प्रदेश बनेगा।

क्या बोले नीति आयोग के CEO?

नीति आयोग के सहयोग से मध्य प्रदेश सरकार ने 'विकसित मध्यप्रदेश@2047' विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की दिशा में अहम कदम उठाया है। नीति आयोग के CEO सुब्रमण्यम ने कहा कि मध्य प्रदेश से उनका गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि विजन डॉक्यूमेंट को भविष्य की जरूरतों और चुनौतियों के मद्देनजर सावधानीपूर्वक तैयार किया जाएगा। सुब्रमण्यम ने कहा कि डॉक्यूमेंट को सिर्फ अभी की जरुरतों का संग्रह न बनाकर भविष्य की चुनौतियों और अवसरों का अनुमान लगाते हुए 5-5 साल की योजना में विभाजित किया जाना चाहिए।

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मध्य प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट

इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव जैन ने राज्य की प्राथमिकताओं और चुनौतियों पर चर्चा करते हुए बताया कि विजन डॉक्यूमेंट का निर्माण सिर्फ एक दस्तावेज नहीं होगा, बल्कि इसमें मध्य प्रदेश के विकास का एक ठोस रोडमैप तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधिकारियों को डीप रिसर्च और राज्य के अलग-अलग हितधारकों से बात करके विजन को जमीनी स्तर पर लागू करने की दिशा में काम करने के लिए कहा गया है।