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MLC चुनाव में क्राॅस वोटिंग करने वाले विधायकों पर गिरेगी गाज, टिकट काट सकती है कांग्रेस

Maharashtra Congress: महाराष्ट्र कांग्रेस के 7 विधायकों के पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट काट सकती है। इन विधायकों ने एमएलसी चुनाव में पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हुए महायुति के उम्मीदवारों के समर्थन में वोटिंग की थी।
08:41 AM Jul 23, 2024 IST | Rakesh Choudhary
mlc चुनाव में क्राॅस वोटिंग करने वाले विधायकों पर गिरेगी गाज  टिकट काट सकती है कांग्रेस
कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले

Maharashtra Assembly Election 2024: महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में क्राॅस वोटिंग करने वाले 7 विधायकों पर कांग्रेस कार्रवाई कर सकती है। इसको लेकर आज दिल्ली में एक बैठक होनी है। बैठक में 7 में 5 विधायकों को पार्टी अगले चुनाव में टिकट नहीं देगी। वहीं दो विधायकों को मामूली सजा दे सकती है। बता दें कि विधान परिषद चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रज्ञा सातव के लिए पार्टी ने 28 वोट का कोटा निश्चित किया था। लेकिन उन्हें 25 वोट ही मिले। बाकी 3 वोट महायुति के उम्मीदवारों को मिले।

पार्टी के जानकारों की मानें तो अशोक चव्हाण के नजदीकी विधायकों ने क्राॅस वोटिंग की थी। ऐसे में इन 7 में से 5 विधायकों के नाम अब तक सामने आए हैं। जबकि 2 विधायकों नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं। ऐसे में अब इन 5 में 2 विधायक तो पाला बदलने की तैयारी भी कर चुके हैं। जानकारी के अनुसार पिछले दिनों कांग्रेस विधायक हिरामन खोसकर ने सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी।

कई विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं

विधायक खोसकर के अलावा नांदेड जिले की देगलूर सीट से कांग्रेस विधायक जितेश अंतापुरकर ने भी अशोक चव्हाण से मुलाकात की। अंतापुरकर भी क्राॅस वोटिंग का आरोप है। अशोक चव्हाण से मीटिंग के बाद ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि वे बीजेपी में शामिल होंगे लेकिन दल बदल कानून की वजह से कई नेता कई विधायक अभी कतरा रहे हैं। अंतापुरकर के अलावा नांदेड दक्षिण सीट से विधायक मोहनराव हंबर्डे के भी कांग्रेस छोड़ने की आशंका है।

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हाईकमान लेगा फैसला

बता दें कि 12 जुलाई को कांग्रेस के 8 विधायकों के क्राॅस वोटिंग करने की बात सामने आई थी। इसकी एक रिपोर्ट भी कांग्रेस नेताओं ने हाईकमान को दी है। रिपोर्ट में कहा गया कि कांग्रेस विधायकों ने महाविकास अघाड़ी की बजाय महायुति के उम्मीदवारों को समर्थन दिया। ऐसे में अब कभी भी इन विधायकों पर गाज गिर सकती है। क्योंकि प्रदेश में इस साल सितंबर तक चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है।

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