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पंजाब में गाड़ी खरीदना अब हुआ मंहगा, राज्य सरकार ला रही है नया टैक्स सिस्टम

Punjab Govt Motor Vehicle Tax System: पंजाब सरकार जल्द ही नया टैक्स सिस्टम लाने वाली है, जिसमें दोपहिया और चार पहिया वाहन के टैक्स को बढ़ा गया है।
03:30 PM Aug 22, 2024 IST | Pooja Mishra
पंजाब में गाड़ी खरीदना अब हुआ मंहगा  राज्य सरकार ला रही है नया टैक्स सिस्टम

Punjab Govt Motor Vehicle Tax System: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार प्रदेश की विकास के लिए काम कर रहे हैं। इन दिनों सीएम मान मुंबई के दौरे पर है और कारोबारियों से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में इसी बीच पंजाब से दोपहिया और चार पहिया वाहन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, राज्य में अब दोपहिया और कार खरीदना महंगा होने वाला है। पंजाब की मान सरकार जल्द ही नया टैक्स सिस्टम लाने वाली है, जिसमें दोपहिया और चार पहिया वाहन के टैक्स को बढ़ा गया है।

पेट्रोल-डीजल वाहनों का ग्रीन टैक्स

जानकारी के अनुसार, पंजाब की मान सरकार ने फैसला लिया राज्य के राजस्व घाटे की भरपाई के लिए लिया है। राज्य परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि ये टैक्स वाहन की वास्तविक लागत पर लगाया जाएगा, जिसमें टैक्स शामिल नहीं है। इससे पहले भी राज्य सरकार ने पेट्रोल से चलने वाली 1,500 सीसी इंजन की प्राइवेट कार के 15 साल के रजिस्ट्रेशन रिन्यू पर 3,000 रुपये का ग्रीन टैक्स लगाया है। वहीं डीजल वाहनों का ग्रीन टैक्स 4,000 रुपये किया है।

यह भी पढ़ें: मुख्यमंत्री मान के निर्देश पर पंजाब में चलाया जाएगा स्वच्छता अभियान, मुख्य सचिव ने बताया प्रोजेक्ट के बारे में

लग्जरी कारों पर 13 प्रतिशत टैक्स

इसके साथ ही 25 लाख रुपये से ज़्यादा कीमत वाली बड़ी सेडान, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल और लग्जरी कारों पर 13 प्रतिशत टैक्स किया। इसका मतलब है कि 30 लाख रुपये वाली कार पर 3.9 लाख रुपये टैक्स देना होगा। मोटर व्हीकल टैक्स के अधिसूचना के अनुसार, 15 लाख रुपये तक की कार 7,000 रुपये से 20,000 रुपये तक महंगे हो गई हैं। सबसे ज्यादा असर 15 लाख रुपये से 25 लाख रुपये के बीच गाड़ियों पर पड़ेगा, जिनके टैक्स में एक प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वहीं टू विलर व्हीकल कैटेगिरी में एक लाख रुपये तक वाली गाड़ियों के टैक्स में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

राजस्व बढ़ाना है लक्ष्य

इसके साथ ही राज्य परिवहन विभाग अधिकारी ने स्वीकार किया कि इसके जरिए सरकार का राज्य के राजस्व बढ़ाना चाहती है। हालांकि, उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि एडिशनल टैक्स से विनिर्माण आधार पर असर पड़ सकता है।

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